सिरमौर , 04 अक्टूबर ! जिला भाजपा प्रवक्ता एवं पंचायत समिति संगड़ाह के निवर्तमान अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने जिला परिषद कर्मचारीयों की हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जिला परिषद कर्मचारी विशेष कर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी सहायकों की हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में विकास पूर्ण रूप से ठप हो गया है और इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
मेलाराम शर्मा ने कहा कि गत वर्ष जब इन्हीं कर्मचारियों ने स्वयं की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने इन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में जाकर यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में इन कर्मचारियों की सेवाओं को स्थाई रूप से ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में समायोजित किया जाएगा लेकिन 10 माह का कार्यकाल बीत जाने के उपरांत भी अभी तक इस सरकार ने उनकी सेवाओं के प्रति कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई।
मेलाराम शर्मा ने आजकल सोशल मीडिया पर वायरल मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्कू और उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के बयानो का उल्लेख करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने न केवल महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी की है अपितु इस सरकार ने पंचायती राज कर्मचारियों को भी छला है।
उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि इन हड़ताली कर्मचारियों मांग को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो प्रदेश में विकास प्रक्रिया ठप होने के कारण विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला जाएगा।
उन्होंने बताया कि हाल ही में पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर को हुई ग्राम सभाओं में इन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अधिकतर पंचायतों में कोरम भी पूरा नहीं हो पाया और किसी प्रकार की कार्य योजना स्वीकृत नहीं की गई। उन्होंने कहा की मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत वर्ष पंचायत सचिवों का काम सिलाई अध्यापिकाओं और चौकीदारों को देने के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था परंतु अब उनकी सरकार ने भी वही आदेश कर दिए हैं।
उन्होंने कहा की जो कर्मचारी आम लोगों को सरकारी प्रमाण पत्र जारी करते हैं उन्हें खुद सरकार का कर्मचारी होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। मेलाराम शर्मा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस संवेदनशील मुद्दे को शीघ्र सुलझाया जाए ताकि प्रदेश में ठप्प हुई विकास प्रक्रिया को पुन पटरी पर लाया जा सके अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
