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शिमला ! अब विदेशों में फंसे हिमाचली लोग आ सकते हैं हिमाचल - ओंकार शर्मा !


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करसोग ! "जिला परिषद सदस्य एवं सचिव हिमाचल प्रदेश काँग्रेस निर्मला चौहान ने कहा कि आज प्रदेश की जनता जहाँ महंगाई की मार से जूझ रही हैं, वही सरकार , बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है जनता को दिन प्रतिदिन परेशान कर रही हैं , कोरोना महामारी में आम आदमी की आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है सरकार राहत देने के बजाय बसों के किराए में 25 % बढ़ोतरी कर एक और गलत फैसला थोपने जा रही हैं, जो की हिमाचल की जनता के साथ अन्याय हैं और जन विरोधी निर्णय हैं । हाल ही में सरकार ने बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की है ,पेट्रोल व डीजल के रेट भी बढ़ाये है। जहाँ जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो रही हैं वही सरकार अपनी तानाशाही से अपने ख़ज़ाने को भरने में लगी हैं, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल भाजपा सरकार बिना विवेक व बुद्धि के जनविरोधी फैसले ले रही है। सरकार को चाहिए की जो लाखों की संख्या में बेरोज़गार हुए लोगोँ को राहत पैक्ज प्रदान करें न की महंगाई बड़ा कर जनता को और परेशानी में डाले ।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ का दम भरने बाली भाजपा सरकार सरकार ट्राईवल क्षेत्र काजा की माता बहनों को नही बक्श पाई, काजा में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री जो की कोविड 19 की उलंघन कर उनके क्षेत्र में जा रहे थे लोगों जागरूकता दिखाते उनका विरोध किया और उन्हें जाने नही दिया सरकार का दम दिखा कर भाजपा ने भारी संख्या में महिलाओं सहित 200 लोगों पर FIR बदर्ज की जो की लोकतंत्र की हत्या हैं , सरकार को तुरंत सभी माताओं बहनों और अन्य लोगों पर बने केस को वापिस लेना चाहिए।

आज करसोग के अन्दर विकास कार्य के बड़े बड़े दावे किए जा रहे है जबकि असलियत में जनता से जुड़ी समस्याओं का कोई समाधान ही नही है। मूल सविधाएँ बिजली पानी सड़क जो कि आज मूल रूप से जनता को सही ढँग से नही मिली है! अधिकतर सडकों का निर्माण कार्य कई बर्षों से लटका हुआ है पानी की जो स्कीमें है वो सुचारू रूप से नही चल रही है। कई बर्षों से पूरा होने के दावे ही सुन रहे है! लोंगो को ग्रामीण क्षेत्र में पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नही हो राह है! क्षेत्र में कई जगह बिजली के ट्रांफार्मर न लगने की बजा से लोंगो को सही सुविधा नही मिल रही है!

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चम्बा ! भरमौर मुख्यालय के पास सोमवार दोपहर बाद एक ट्राला अनियंत्रित होकर सरकारी आवास पर गिर गया। जिससे छत क्षतिग्रस्त हो गई तथा चालक को भी मामूली चोटे आई। जिसके बाद स्थानीय लोगों व सड़क में कार्य कर रहे लोनिवि कर्मचारियों ने कड़ी मशक्क्त के बाद चालक को बाहर निकाला तथा प्राथमिक उपचार करवाया। बताया जा रहा है कि एनएच 154ए पर तारकोल बिछाने का कार्य चल रहा है इस दौरान तारकोल की ढुलाई कर रहा कम्पनी का ट्राला सावनपुर नामक स्थान पर सड़क से पलट गया। ट्राला सड़क के निचले हिस्से में बने जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता आवास की छत पर जा गिरा है। हालांकि दुर्घटना के बाद कोई हताहत नहीं हुआ है । बताया जा रहा है कि सड़क का डंगा धंसने से यह हादसा हुआ है। जिस दौरान हादसा हुआ उस दौरान सरकारी आवास में कोई नहीं था अन्यथा जान का भी नुकसान हो सकता था।

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चंबा ! पारंपरिक एवं सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक मिंजर को इस बार रस्मी तौर पर ही आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन की रूपरेखा को लेकर बचत भवन में चंबा के विधायक पवन नैयर की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि 26 जुलाई को कॉविड-19 के दिशानिर्देशों के मद्देनजर मिंजर मेले का रस्मी तौर पर आगाज किया जाएगा। शुभारंभ के मौके पर पूजा अर्चना के साथ मिंजर अर्पित की जाएंगी। इसी तरह 2 अगस्त को मिंजर के समापन को भी रावी नदी में मिंजर प्रवाहित करने के साथ पूरा किया जाएगा।

बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि 26 जुलाई से प्रतिदिन सायं कला केंद्र से पारम्परिक कूंजड़ी मल्हार गायन प्रस्तुत किया जाएगा जिसे केबल नेटवर्क व अन्य माध्यमों से भी प्रसारित किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे इसका आनंद ले पाएं।चौगान मैदान में अंदर जाने के लिए अन्य लोगों को अनुमति नहीं रहेगी। विधायक पवन नैयर ने कहा कि चूंकि मिंजर आम जनमानस की आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए परंपराओं का निर्वहन सभी एहतियातों के साथ किया जाएगा।

उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मिंजर चंबा जिला की लोक संस्कृति की अमूल्य विरासत है। मिंजर के शुभारंभ और समापन को परंपराओं के अनुसार आयोजित करने को लेकर जो अंतिम रूप रेखा तय होगी उसमें कोरोना वायरस संक्रमण के पहलुओं पर भी ध्यान रखा जाएगा।

बैठक के दौरान मणिमहेश यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई और इसके आयोजन को लेकर गैर सरकारी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। प्रारंभिक तौर पर मणिमहेश यात्रा को भी पारंपरिक रस्मों के मुताबिक आयोजित करने को लेकर सहमति बनी। उपायुक्त ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर को कहा कि भरमौर के विधायक की अध्यक्षता में भी यात्रा के स्वरूप को लेकर बैठक आयोजित करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर पृथीपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा, एसडीएम चंबा शुभम प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त रामप्रसाद के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी और मिंजर आयोजन समिति के गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

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शिमला ! लाहौल स्पीति घाटी में कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंड़य के काफिला रोकने की घटना पर आंदोलनकारियों को माफी देने के हक में नही । मंत्री ने कहा हमारी शराफत को कमज़ोरी न समझे , उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस नेता घाटी की बोली भाली महिलाओं को भृमित कर लाहुल घाटी के लोगो का नुकसान न करे ।

मंत्री ने दी सफाई प्रदर्शनकारियों में से सिर्फ दो लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर बाकी लोगों को नही किया कार्यवाही में शामिल ।
लेकिन साजिश रचने वाले शरीफ और गरीब लोगों को घाटी में भड़काने का कर रहे काम।

कृषि मंत्री ने कहा कांग्रेस का प्रायोजित था प्रदर्शन, कवरेन्टीन के नाम पर हिमाचल सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को षड्यंत्र के तहत अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काना सियाशत में हताश कांग्रेसियों की घटिया राजनीति।

हिमाचल प्रदेश के कबायली क्षेत्र लाहुल घाटी ने स्थानीय विधायक और सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे का रास्ता रोकने के बाद शुरू हुआ गतिरोध पूरी तरह से सियासी बन गया है।
घाटी में महिलाओं का कवरेन्टीन के नाम पर मन्त्री को घाटी में जाने से रोकने पर हुई पुलिस कार्यवाही को कृषि मंत्री कानूनी कार्यवाही बात रहें है ।
लेकिन मंत्री ने कहा है कि हालात को देखते हुए उन्होंने रास्ता रोकने के बाद वहां से लोगों की भावना को देखते हुए वापिस लौटना मुनासिब समझा । लेकिन कांग्रेस शुरू से ही मसले पर राजनीति कर रही है और अब इसे लोगों को भड़काने का काम कर रहें है।

कृषि मंत्री ने घाटी के लोगों से अपील की है कि कांग्रेस की इस गंदी राजनीति का शिकार होने से बचे और मामले को राजनीतिक तूल न दें ।
डॉ मारकंडे ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई दुर्भवना के तहत कार्यवाही नही की लेकिन अब जिस तरह से मामले में राजनीति की जा रही है उसे देखते हुए मंत्री इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है ।
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बिलासपुर ! हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत मे प्रस्तावित पंचायत व निकाय के चुनाव तय समय पर ही होंगे और चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशो का पालन करते हुए मतदाताओं द्वारा मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का पूरा जिम्मा जिला प्रशासन का होगा यह कहना है प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर का !

जिला परिषद बिलासपुर के मीटिंग हॉल में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर वीरेंद्र कंवर ने जहां कोरोना काल के दौरान 21 अप्रैल से शुरू हुए पंचायतों के काम शुरू होने के बाद मनरेगा व अन्य गतिविधियों में ढाई लाख से ज्यादा लोगों को 250 करोड़ रुपये दिए जाने की बात भी कही है ! इसके साथ ही हर सप्ताह एक जिले में विकास कार्यों को निर्धारित कर अधिकारियों से पूरा करने और सम्बन्धित रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए है ताकि आगामी तीन महीने में रुके हुए कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके और 14वें वित्त आयोग का लगभग पूरा पैसा धरातल पर खर्च हो सके !

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सुन्दरनगर ! नाचन विधायक विनोद कुमार का कहना है कि जय राम के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नाचन में स्वयं तीन बार दौरा कर यहा पर जनता की मांग पर सभी विकास कार्य को मंजूरी दी और उन्हें गतिशील करवाया। पेंशन योजना का लाखो लोगो को लाभ दिया गया । रोहांगलु सड़क ,धनोटु रेस्ट हाऊस,20 करोड़ की पेयजल योजनाए,जयदेवी व कनेड स्कूल में साइंस लैब खोलो जा रही है जिसके टेंडर हो चुकी ,जय देवी मे बीओ आफिस बनाया जा रहा है। 2022 तक नाचन मे कोई घर ना होगा जहा पानी घर मे ना पहुचेगा।धनोटु-बग्गी मार्ग पर रेन शेल्टर,46 स्ट्रीट लाईट व क्रैश बैरियर लगाए गए,हाई मस्ट अनेक क्षेत्रों में लगाए जा रहे है । नाचन क्षेत्र के अंतर्गत थाना व विभिन्न पृथक ब्लॉक बनाने के मुद्दे भी मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाए गए है। जबकि कुछ तथाक्तित कांग्रेस के लोग नेता बन कर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप पोस्ट डाल जनता को गुमराह कर रहे है।

सोहन लाल ठाकुर मंडल अध्यक्ष भाजपा नाचन का कहना है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस झूठे आरोप लगाती आ रही जिसका जवाब उन लोगो को जनता ही देती रही है। कांग्रेस जो झूठे आरोप सोशल मीडिया में लगा रही है अपर व लोयर नाचन का भ्र्म फैलाया जा रहा है । सरकारी कार्यलयों को चेंज किया जा रहा है कि अफवाह फैला रही है कि जो पूर्णतया साजिश है।जबकि एक समान विकास हो रहा है।उन्होंने चेतावनी दी है कि नाचन भाजपा कांग्रेस के झूठ का मुह तोड़ जवाब देगी और ऐसे लोगो पर शीघ्र ही एफआईआर करवाएगी।

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करसोग ! करसोग में कोरोना संकट की वजह से रुके विकासकार्यों को अब गति मिलने की उम्मीद है। रविवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर एक दिन के प्रवास द्वौरे पर करसोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर करसोग में चल रहे विकासकार्यों पर रिपोर्ट लेंगे। यही नहीं कोरोना काल में विकासकार्यों पर लगी ब्रेक को लेकर भी सभी विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त उपमंडल में भविष्यों में होने वाले विकासकार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। करसोग प्रवास द्वौरे पर आ रहे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से लोगों को भी काफी उम्मीदें है।

गृह जिला का मंत्री होने के नाते लोगों को भरोसा है कि अधिकारियों को विकासकार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए जाएंगे। ताकि करसोग की जनता को सभी तरह की सुविधाएं मिल सके। मंत्री के प्रवास को लेकर करसोग प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है । सभी विभागाध्यक्षों ने विकासकार्यों को लेकर फील्ड से रिपोर्ट मंगवा ली है। ताकि उपमंडल में चल रहे विकासकार्यों को लेकर जल शक्ति मंत्री को जानकारी दी जा सके। बता दें कि लॉकडाउन के बाद जल शक्ति मंत्री पहली बार करसोग प्रवास पर आ रहे हैं।

करसोग के विधायक हीरालाल ने बताया कि कल जल शक्ति मंत्री करसोग प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री विभागाध्यक्षों को विकासकार्यों को स्वीकृति करने के भी आदेश जारी करेंगे। मंत्री के आने से कोरोना काल में प्रभावित हुए कार्यों को भी गति मिलेगी।

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बिलासपुर में गत शुक्रवार रात को बंदला क्षेत्र में आए पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी 40 श्रमिकों को क्वारंनटाईन कर दिया है। व सकेंड्री प्वांईट में आने वाले 15 स्थानीय मजदूरों को होम क्वारंनटाईन कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार रात को बिलासपुर में तीन मामले कोरोना पोजिटिव के पाए गए थे जिनमें से दो व्यक्ति इंस्टीचयूशनल क्वारनटाईन में थे जबकि एक व्यक्ति होम क्वारनटाईन में था। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगो को कोविड 19 केयर सेंटर ;शिवा आयुर्वैदिक अस्पताल चांदपुर में शिफ्ट कर दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन होम क्वारनटाईन व्यक्ति के कोरोना पोजटिव आने के बाद एकदम हरकत में आया और शनिवार को बीएमओ कार्यालय से एक टीम बंदला पहुंची और वहा पर इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का आंकडा एकत्रित कर उन सभी को क्वारंनटाईन किया।

शनिवार को कार्यकारी खंड चिकित्सा अधिकारी ने इपनी टीम सहित इस क्षेत्र का दौरा किया और इस व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगो को क्वारनटाईन किया। यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और 3 जुलाई को बिहार से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में काम करने के लिए पहुंचा था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस व्यक्ति को होम क्वारनटाईन किया था। परन्तु जहां यह व्यक्ति रह रहा था वहा इसके साथ 40 अन्य मजदूर रह रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला को ही क्वारंटाईन सेंटर बना कर इन सभी लोगो को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में क्वारंटाईन कर दिया है जबकि 15 अन्य स्थानीय लोग जो इसके सेकेन्ड्री कॉन्टैक्ट में थे उन सभी को होम क्वारनटाईन कर दिया है।

अब स्वास्थ्य विभाग इन सभी लोगो के छह दिन बाद कोविड 19 के संपेल लेगा। सैंपल की रिपोर्ट नेगटिव आने के बाद इन लोगो को क्वारनटाईन से वापिस भेजा जाएगा। अब बिलासपुर में कोविड 19 के तहत कुल पाजिटिव मामले 51 हो गए हैं, जिनमें 14 मामले एक्टिव हो गए है जबकि 36 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। उधर, सीएमओ डा. प्रकाश दरोच का कहना है कि बंदला क्षेत्र में कोरोना पोजटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी 40 लोगो को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में क्ववारनटाईन कर दिया गया है जबकि 15 अन्य लोग जो इसके सेकेन्डरी कांटेक्ट में आए थे उन्हें होम क्वारनटाईन किया गया है । इन सभी लोगों का छह दिन बाद कोविड 19 का संपेल लिया जाएगा।

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चम्बा ! 10 जुलाई डलहौजी शहरी गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत नगर परिषद डलहौजी में 35 लोगों को जॉब कार्ड नगर परिषद कार्यालय डलहौजी में दिए गए जिसके तहत 120 दिन का रोजगार सरकार द्वारा सुनिश्चित  किया जाएगा। इसके साथ-साथ यह  भी सुनिश्चित किया जाएगा की स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य कार्य जो जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत हैं उन्हें कार्य दिया जाएगा। जिसके तहत लगभग 200 लोगों को यह जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे ।

इस योजना के अंतर्गत नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा ने आज नगर परिषद कार्यालय में इस योजना के अंतर्गत  35 लोगों को यह जॉब कार्ड् वितरित किए। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा ने बताया कि हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर शहरी गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए वे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यह योजना 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी उन्होंनेे बताया कि इस योजना के अंतर्गत 200 लोगों में से 35 लोगों को नगर परिषद डलहौजी के अंतर्गत जॉब कार्ड दे दिए गए हैं। और बाकी के भी कार्ड जल्द ही दे दिए जाएंगे।

इस अवसर पर नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ,नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, पार्षद हरप्रीत ,पार्षद तिलक राज, पार्षद मदन लाल ,और नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता संजीव शर्मा भी उपस्थित थे।

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टूटू-शिमला ! शिमला के टूटू में नगर निगम की पार्किंग निर्माण से कई भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। तीन भवन गिरने की कगार पर है और लोगो ने भवनों को खाली कर दिया है वही वीरवार को शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और समर्थकों ने टूटू चौक पर चक्का जाम किया और नगर निगम के साथ सरकार पर मामले की अनदेखी के आरोप लगाए । विक्रमादित्य करीब एक घण्टे तक धरने पर बैठे रहे जिससे दोनों तरफ काफी लंबा जाम लग गया।

विक्रमादित्य ने कहा कि इस मामले को कई बार सरकार के समक्ष उठाया और एहतियात बरतने का आग्रह किया गया था लेकिन इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया और अब यहां मकानों को खतरा हो गया है। नगर निगम ने पार्किंग बनाने में लापरवाही बरती है। खुदाई से कई भवन गिरने की कगार पर । उन्होंने सरकार से प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा देने की मांग की साथ ही लोगो को रहने की जगह मुहैया करवाने को कहा है।

बता दे टूटू में नगर निगम द्वारा पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया । खुदाई से ऊपर बने भवनों को खतरा हो गया है और दरारें आ गई है जिससे इन भवनों का गिरने का लोगो को डर सता रहा है।

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करसोग उपमंडल मुख्यालय में बनने वाले मिनी सचिवालय का निर्माण लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। करसोग वासियों ने मिनी सचिवालय के निर्माण की कई बार मांग की गई, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पाई। करसोग में लोक निर्माण, आईपीएच, सब जज कोर्ट, विद्युत, तहसील, पुलिस विभाग के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर हैं। एक छत के नीचे सरकारी कार्यालय न होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालत यह है कि तहसील कार्यालय पिछले कई वर्षो से जिस भवन में चल रहा है, इस भवन के हालात भी अंसन्तोष तथा जर्जर होने के कगार पर है । मिनी सचिवालय का निर्माण न होने से कई विभागों के कार्यालयों को अपना भवन नसीब नहीं हो पाया है।

बताते चलें कि उपमंडल करसोग में मिनी सचिवालय का शिलान्यास 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तहसील परिसर करसोग के साथ लगते कृषि विभाग करसोग के नजदीक में किया था। इसके लिए बकायदा बजट का प्रावधान भी किया था जो कि अभी सिर्फ कागजों मैं सिमटा हुआ है। शिलान्यास होने से जनता के अधिकतर कार्य एक छत के नीचे निपटने की उम्मीद जगी थी। लेकिन बिडंवना यह है कि कुछ वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद मिनी सचिवालय का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। भाजपा सरकार की सत्त्ता के दौरान मिनी सचिवालय के निर्माण में कोई प्रयास नहीं हो पाया। गौर रहे कि मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन मिनी सचिवालय के लिए भूमि होने से बावजूद भी मामला लटक गया। । करसोग बार एसोशिएशन व बरल के लोगों ने हाईकोर्ट शिमला में याचिका दायर की थी मिनी सचिवालय का निर्माण बरल में ही होना चाहिए इसका फैसला माननीय उच्च न्यायालय शिमला द्वारा चयनित स्थान बरल के लिए आदेश हो चुके हैं परंतु अभी तक इस बारे में कोई हल नहीं निकल पाया है। यानी राजनीतिक खिंचातान के चलते मिनी सचिवालय का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। इस खिंचातान के चलते अभी दूर-दूर तक मिनी सचिवालय का निर्माण होता नहीं दिख रहा है। मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए क्षेत्र के लोगों को अभी तक और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

करसोग विस क्षेत्र के कॉन्ग्रेस प्रभारी जिला मंडी पवन ठाकुर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया था। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया था परंतु आचार संहिता लगने के कारण यह पैसा विभागों में घूमता रहा । स्थानीय विधायक ने इसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। स्थानीय विधायक की जनता के प्रति जबावदेही है। बजट का प्रावधान करवाकर शिलान्यास के कुछ वर्षो बाद भी स्थानीय विधायक अगर मिनी सचिवालय का निर्माण नहीं करवा पाए, तो वो उनकी नाकामी को दर्शाता है। इनका कहना है कि करसोग में केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक का कार्य ना होने के कारण जनता को गुमराह किया गया है ।मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी तथा यूथ कांग्रेस और जन आंदोलन करेगी। प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं हुआ है।

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शिमला ! हिमाचल भाजपा अध्यक्ष की चर्चाओं के बीच इंदु गोस्वामी आज मुख्यमंत्री से मिली ! इंदु गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया की वह अपने क्षेत्र की माँगों को लेकर पालमपुर के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिली है !

लेकिन इन मुलाकात के हैं सियासी मायने निकले जा रहे है ! सूत्रों के मुताविक मुख्यमंत्री और इंदु गोस्वामी ने अलग से भी चर्चा की है जिसमे ताजा सियासी हालातों पर चर्चा की गई है ! मीडिया से बात के दौरान अध्यक्ष पद की रेस में होने की चर्चाओं से इंदु गोस्वामी ने किनारा किया, बोलीं सोशल मीडिया में अक्सर ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं ! प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा !

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रामपुर ! अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी या विद्यार्थी परिषद) एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई, 1949 को की गयी। विद्यार्थी परिषद का नारा है - ज्ञान, शील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद् न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र-संगठन है।

यह संगठन छात्रों से प्रारंभ हो, छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद् के अनुसार, छात्रशक्ति ही राष्ट्रशक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद् का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है।

स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने छात्र-हित से लेकर भारत के व्यापक हित से सम्बद्ध समस्याओं की ओर बार-बार ध्यान दिलाया है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए विद्यार्थी परिषद् समय-समय पर आन्दोलन चलाता रहा है। बांग्लादेश को तीन बीघा भूमि देने के विरुद्ध परिषद् ने ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ बार-बार आवाज उठाती रही है। इसके अतिरिक्त अलगाववाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे !

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शिमला ! परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सामरिक दृष्टि से प्रदेश में रेलवे लाईन का विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 475 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाईन के लिए अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसी ने सेटेलाईट इमेज प्रणाली द्वारा 22 सर्वे करवाए गए हैं। विश्व की सबसे ऊंची इस रेलवे लाईन पर 30 रेलवे स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इस रेल लाईन के लिए रडार की मदद से भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को इस रेल लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण सहित शीघ्र ही अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे लाईन पर मलबा गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन मंत्री ने रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम जैसे पैरापिट व बाउंड्री वाॅल बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से जुड़ी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी रेलवे लाईन की मुरम्मत कार्य सहित सुरक्षा की दृष्टि से सूखे पेड़ों को काटने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

रोपवे एंड रेपिड ट्रासपोर्ट सिस्टम डवेल्पमेंट काॅरपोरेशन (आरपीडीसी) के मुख्य महाप्रबन्धक अजय शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

इस बैठक में प्रधान सचिव परिवहन के.के पंत सहित रेलवे विभाग, संबंधित जिला उपायुक्त, वन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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सुंदरनगर ! भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की 990 मेगावाट की बीएसएल परियोजना सुंदरनगर मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंडोह डैम में पानी का लेवल मैंनटेन किया जा रहा है। जिससे सुंदरनगर नहर के बीएसएल जलाशय से कम से कम सिल्ट निकलेगी। पानी का लेवल मैंनटेन करने से ड्रेजिंग कम होगी और सुकेती खड्ड में प्रदूषण भी कम फैलेगा। इसी कड़ी के तहत बीएसएल सुंदरनगर के जलाशय से हाई कोर्ट के आदेशों के तहत नौ माह बाद सिल्ट निकासी का कार्य शुरू हो गया है। जुलाई अगस्त और सितंबर माह के अंतिम तारीख तक जलाशय से सिल्ट निकासी का कार्य दिन रात चलेगा। बीएसएल परियोजना उपमुख्य अभियंता वीके मीणा ने बताया कि इस कार्य को करने के लिए जलाशय में तीन तीन ड्रेजर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में जलाशय में तकरीबन 620 एकड़ फीट सिल्ट जमा है। जिसे ड्रेजर की मदद से निकाला जा रहा है।

एक दिन में छह से आठ एकड फीट के हिसाब से सिल्ट उगलेगा और सुकेती खड्ड में प्रवाह होगा। इस बार प्रबंधन ने सिल्ट निकासी का कार्य दो चरणों में करने जा रहा है। जिसमें सुबह तीन ड्रेजर छह बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दो ड्रेजर दोपहर दो बजे से शुरू होगी। यहां बता दें कि सिल्ट निकालने का कार्य शुरू होने से सुकेती खड्ड में मछलियां जहद में आएंगी। इन दिनों प्रजनन प्रक्रिया भी होती है। जिसके कारण मछलियां मरने के अलावा प्रजनन प्रक्रिया भी पूरी तरह से प्रभावित होगी। वहीं सिल्ट के प्रवाह होने से किसानों के खेत व फसलें भी तबाह होंगी। जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा।

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शिमला में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा हिमाचल युवा कांग्रेस के प्राभारी जगदेव गागा और अमरप्रीत लाली व प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश युवा कांग्रेस ने लाहौल स्पीति के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।

जिस तरह से लाहौल स्पीति में महिलाओं पर एक मंत्री के दबाव में आकर वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है और प्रतिदिन महिलाओं को इस मामले में प्रताड़ित किया जा रहा है इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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शिमला ! एसजेवीएन द्वारा एक प्रदर्शनी-सह-आउटरीच कार्यक्रम सौहार्द 2.0 का आयोजन कारपोरेट मुख्यालय शिमला में किया गया। एसजेवीएन के दूरदर्शी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नंदलाल शर्मा ने समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मेरा सामाजिक दायित्व है (एमएसआर) संकल्पना की शुरुआत की है। मेरा सामाजिक दायित्व के तहत आयोजित की गई प्रदर्शनी-सह-आउटरीच कार्यक्रम सौहार्द 2.0 का मकसद एसजेवीएन के कर्मचारियों द्वारा स्‍वैच्छिक रूप से दान की गई वस्तुओं का एसजेवीएन में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा तैनात निम्न आय वर्ग आउटसोर्स वर्कर्स के बीच वितरण करना है।

कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नंदलाल शर्मा ने लकी ड्रॉ के जरिए निदेशक (विद्युत), श्री आर.के. बंसल, निदेशक (कार्मिक) श्रीमती गीता कपूर, निदेशक (सिविल), श्री एस.पी. बंसल, निदेशक (वित्त), श्री ए. के. सिंह तथा एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इन वस्तुओं का वितरण किया। कर्मचारियों द्वारा दान किए गए 200 से ज्यादा स्मृति चिन्ह मल्टीपर्पज हॉल, शक्ति सदन, एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय शिमला में प्रदर्शित किए गए थे। सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कर्मचारियों को मंजिल वार टाइम स्लॉट्स आवंटित किए गए थे।

इससे पूर्व मेरा सामाजिक दायित्व (एमएसआर) के तहत सौहार्द 1.0 का आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया था, जिसके दौरान एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नंदलाल शर्मा को बाहरी एजेंसियों, संगठनों तथा समूहों द्वारा विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए 140 से ज्यादा स्मृति चिन्ह दान किए गए।

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सुंदरनगर ! वैश्विक महामारी करोना के चलते विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई रियायते 1 जुलाई से हुई खत्म विद्युत विभाग मंडल सुंदरनगर को उपभोक्ताओं से लगभग 3.71 करोड़ रुपए की राशि बकाया हो गई है। विद्युत मंडल सुंदरनगर क्षेत्र के अधीन लगभग 67 हजार उपभोक्ता हैं। वहीं अब विभाग ने भी अपनी बकाया राशि को लेकर कड़े कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत जुलाई माह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों की बकाया जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वहीं विभाग द्वारा नोटिस भेजने के बाद बिल राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के क्नेक्शन भी काट दिए जाएंगे।

जानकारी देते हुए विद्युत मंडल सुंदरनगर के अधिषाशी अभियंता ई. विकास शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को देश में जारी लाकडाउन के दौरान विद्युत विभाग द्वारा बिना डिस्कनेक्शन के बिजली के बिलों के भुगतान की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान विभाग को कोई खास राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के दिशानिर्देशानुसार अब उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अगर नोटिस में तय की गई समय सीमा में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो बिजली के क्नेक्शन की डिस्कनेक्शन भी की जाएगी।

विकास शर्मा ने कहा कि बिजली के बिलों के भुगतान पर 30 जून तक कोई भी विलंब शुल्क नहीं था। इसके बाद अब रूटीन में लगने वाला फाईन लगेगा। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बिलों के भुगतान के किश्त में पेंमट का प्रावधान था। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद इसको लेकर कोई विभागीय आदेश जारी नहीं किए गए हैं। 30 जून तक बिजली के बिलों के भुगतान को लेकर किश्तों में राशि जमा करवाने का प्रावधान था।

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