शिमला ! सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर जो पहले 450 करोड़ रुपये व्यय होता था वह अब 1300 करोड़ रुपये हो जाएगा अर्थात गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में आज तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा कदम है।
शिमला,भाजपा प्रभारी अविनाश्न खन्ना ने कहा की हिमाचल सरकार द्वारा पेश किया बजट जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच है। यह बजट किसान, बागवान, श्रमिक, युवा, महिला और गरीब कल्याण का बजट है। इतना सुंदर बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी पूरी कैबिनेट को सुभकामनाएं।
अविनाश राय खन्ना ने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट, गरीब कल्याण, किसान, बागवान, युवा, महिला आदि सभी वर्गों के हित वाला बजट है। यह बजट संपूर्ण रूप से सभी वर्गों के लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद और कल्याणकारी है।
उन्होंने कहा की वृद्धा अवस्था पैंशन की पात्रता के लिए 60 वर्ष की आयु से उपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय सीमा को समाप्त करना अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक कदम है। वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ 7.50 लाख लोग ले पाएंगे।
खन्ना ने कहा की सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर जो पहले 450 करोड़ रुपये व्यय होता था वह अब 1300 करोड़ रुपये हो जाएगा अर्थात गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में आज तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा कदम है और हिमाचल की कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोग, समाज कल्याण पैंशन के दायरे में आ जाएंगे।
उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, नंबरदार, वाटर कैरियर, मल्टी पपर्ज वर्कर, पैरा पंप और फिटर, दिहाड़ीदार वर्कर आदि के मानदेय में बड़ी वृद्धि करके प्रदेश के गरीब वर्ग की मदद की है।
साथ ही आउट सोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10,500 करने की घोषणा, पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाना, जिला परिषद अध्यक्ष एवं मेम्बर, बीडीसी अध्यक्ष और मेम्बर के मानदेय बढ़ाना, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मैम्बर का मानदेय बढ़ाना, महापौर नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेयजल शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क आदि के विस्तार के लिए माकूल धन का प्रावधान किया है अर्थात यह गरीब कल्याण का बजट है, किसान, बागवान, युवा और महिला विकास का बजट है। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाला बजट है।
