चम्बा ! प्रदेश में 2022 के जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनेता अपने मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। चम्बा जिला के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक भी सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उज्जवला योजना के तहत गैस चूल्हा हो, प्रधानमंत्री आवास योजन हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, या शौचालय के लिए कोई योजना इन सभी योजनाओं का बहुत से लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है।
वैसे तो सरकार हर साल इन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन वहां के पंचायत प्रतिनिधियों या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जिनकी इन्हें सख्त जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि राजनेताओं के चुनिंदा लोगों को ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा योजनाओं का लाभ दिया गया हो या फिर यूं कहिए कि यह सभी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।
अगर बात करें चम्बा जिला की तो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र डलहौजी की सनुह पंचायत के एक गांव पणोगा की जहां एक परिवार के 6 लोग अपने मवेशियों के साथ एक ही कमरे में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। मिट्टी का दो कमरों का पुराना घर और उसमें एक ही कमरे में मवेशी वहीं पर एक ही बिस्तर पर 6 लोगों का एक साथ सोना, लकड़ी का चूल्हा जलाकर वहीं पर खाना बनाना यह सब सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है।
इस घर में रह रही उनकी बेटी ने बताया कि उन्हें घर की बहुत समस्या है। उनका घर पुराना है और अब बर्फबारी में इसके गिरने की पूरी संभावना बनी हुई। उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तो सारा पानी कमरे के अंदर टपकता है जिससे वहां कीचड़ हो जाता है। घर के अंदर ही साइड पर नाली बनानी पड़ती है। हमेशा ही उन्हें डर के साए में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी तो छोड़िए अभी तक शौचालय का भी कोई लाभ सरकार द्वारा उन्हें नहीं मिल पाया।
घर की मालकिन ने बताया कि घर में पानी टपकने की वजह से उन्हें खाना बनाने में काफी दिक्कत होती है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिले ताकि वह भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें।
वही वहां के वार्ड मेंबर ने बताया कि इस घर के लोगों को काफी परेशानी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने कई बार प्रस्ताव में इनके लिए घर डाला था लेकिन वह घर अभी तक सेंक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि एक बार फिर वह पंचायत में प्रस्ताव डालेंगे की इन लोगों को घर मुहैया करवाया जाए। बाकि सरकार पर निर्भर होगा कि वह कितनी जल्दी इन लोगों को घर मुहैया करवाती है।
