सोलन ! उपायुक्त सोलन केसी चमन ने ज़िला के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लम्बित पड़े विभिन्न राजस्व मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाए ताकि लोगों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उपायुक्त आज यहां सोलन ज़िले के राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केसी चमन ने कहा कि रोज़मर्रा के जीवन में राजस्व मामले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकसीम, इन्तकाल, निशानदेही इत्यादि के संबंध में लोगों को प्रतिदिन राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ता है।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम आदमी को इनसे संबंधित विषयों में शीघ्र राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भूमि से संबंधित विषयों को सप्ताहवार एवं दैनिक आधार पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 तथा ई-समाधान वैबसाइट का नियमित अनुश्रवण करें तथा इन पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी ककी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार भूमि प्रदान करने के मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों को संबंधित पटवारियों द्वारा जांच के उपरान्त उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि ऐसे मामलों में आवेदनकर्ता को शीघ्र राहत मिले। उन्होंने कहा कि पात्रता सुनिश्चित करते समय सही व्यक्ति को चुना जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं बारिश के कारण होने वाले नुकसान के मामलों में शीघ्र राहत पहुंचाना सुनिश्चित बनाएं। ज़िला राजस्व अधिकारी केशव राम ने जिला राजस्व विभाग द्वारा किए गए कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दिसम्बर 2019 से सितम्बर 2020 तक विभिन्न मामलों में 3 करोड़ 39 लाख 59 हजार 987 रुपए की राशि वसूली गई। उन्होंने कहा कि जिला में इन्तकाल के 4663 मामले, तकसीम के 69 मामले, निशानदेही के 1073 मामले निपटाए गए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के 47 मामलों पर कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दो एवं तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 401 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई।
