कुल्लू ! प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत जिला को 114.94 करोड़ की 31 सड़कें मिली !

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फाइल चित्र
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शिमला/कुल्लू ! गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज लोक निर्माण विभाग कुल्लू वृत के कार्यों एवं उपलब्धियों की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 31 सड़कों के लिए 114.94 करोड़, नाबार्ड के तहत 21 सड़कों के निर्माण के लिए 75 करोड़, सीआरएफ के तहत 9 कार्यों के लिए 21.36 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

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गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि गत तीन वर्षों में कुल्लू जिला में बाहरी सिराज को छोड़कर 176 किलोमीटर सड़कों का विस्तार तथा 17 पुलों एवं 32 भवनों का निर्माण हुआ है। इसी अन्तराल में जिला की 8 पंचायतों के 28 गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमन्त्री ने गत तीन वर्षों में कुल्लू जिला में लोकनिर्माण विभाग से सम्बन्धित अनेक घोषणाएं की है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कुल्लू मनाली बाम तट सड़क की मुरम्मत एवं चैड़ाई का कार्य है। इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है तथा जल्द ही मंजूर होने वाली है। पतलीकूहल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 7.35 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा भुन्तर सैनिक चैक से रामशिला सड़क की मुरम्मत के लिए जल्द पांच करोड़ रूपये प्रदान किए जा रहे हैं।

वन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर वन वृत के हमीरपुर, ऊना तथा देहरा वन मण्डलों के कार्यों एवं उपलब्धियों की भी समीक्षा की। वन मन्त्री ने कहा कि वन वृत हमीरपुर के अन्तर्गत तीनों वन मण्डलों ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन मित्र, चीड़ की पत्तियों की योजना तथा सामुदायिक वन संवर्धन योजना पर प्रशंसनीय कार्य किया गया है। चीड़ की पत्तियों पर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना से इस वर्ष वन अग्नि के लिए अति संवेदनशील इन क्षेत्रों में आग की घटनाओं में भारी कमी आई है। वन मन्त्री ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अवैध कटान एवं शिकार के प्रति सख्ती के लिए सराहना की तथा प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल को निर्देश दिए कि वन विभाग एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए समय-समय पर दोनों विभागों के संयुक्त मोक ड्रिल तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। वन मन्त्री ने हाल के दिनों में समाचार पत्रों में वन काटुओं द्वारा सूचना देने वाले व्यक्तिओं पर किए हमले को लेकर चिन्ता व्यक्त की तथा विभागीय अधिकारियों को इन मामलों की जाँच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए

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