शिमला ! मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं और लोगों को घर-द्वार अथवा घरों के समीप सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मंत्रियों, सांसदों, भाजपा अध्यक्षों व पिछले विधानसभा चुनावों के भाजपा प्रत्याशियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भीड़ कम करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 24 मार्च, 2020 से पूरे प्रदेश में कफ्र्यू लगा दिया था।
उन्होंने कहा कि अब तक 1113 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है जिनमें से 32 की रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई गई । इन 32 लोगों में से 12 मरीजों का ईलाज हो चुका है, चार प्रदेश से बाहर जा चुके हैं और एक की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 के केवल 15 एक्टिव मामले हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के पांच जिलों में कोविड-19 के मामले पाए गए हैं, जिनमें 14 मामले जिला ऊना, 9 जिला सोलन, चार-चार चम्बा और कांगड़ा जिलों तथा एक मामला जिला सिरमौर में सामने आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के बागवानों को कृषि संरक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के प्रबन्ध किए हैं। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को लोगों को घर पर आवश्यक वस्तुऐं पहुंचाने में सहयोग करने के लिए जोड़ा गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तब्लीगी जमात से जुड़े हुए लोगों द्वारा पिछले दिनों की गई यात्रा और उनके सम्पर्क में आने वाले लोगों को ढूंढने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के 15 एक्टिव मामलों में से 13 तब्लीगी जमात से जुड़े और उनके सम्पर्क में आए लोगों के हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए वह स्वयं प्रतिदिन जिला उपायुक्तों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आवश्यक सामग्री के परिवहन में लगे वाहनों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों और अन्य अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, विधानसभा उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों, विभिन्न बोर्डों व निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और अन्य राजनीतिक तौर पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्तों को एक वर्ष तक 30 प्रतिशत तक काटने का निर्णय भी लिया गया है।
केन्द्रीय राज्य वित्त एवं कार्पोरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
