बिलासपुर ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल व चुनिंदा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की वित्तिय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है और इसका नाम बदलकर अब जननी सुरक्षा योजना प्लस कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल परिवार से संबंध रखने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव करवाने पर 500 रुपये दिए जाते है। यह योजना 20 दिसम्बर 2019 से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसव करवाने से माता के साथ-साथ शिशु की भी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि हर गर्भवती अपना प्रसव अस्पतालों में ही करवाए जिससे जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे।
