शिमला ! एलपीजी सिलेन्डर के दाम भी कम कर, जनता को राहत दें सरकार: रोहित ठाकुर !

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शिमला ! जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से घरेलू एलपीजी सिलेंडर को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की है। रोहित ठाकुर ने प्रेस में ज़ारी ब्यान में कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल 2014 में घरेलू गैस की क़ीमत ₹410 रुपए प्रति सिलेन्डर हुआ करती थी लेक़िन अब केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी वसूल करने से 2014 के मुकाबले घरेलू गैस की क़ीमत में 144% बढ़ोतरी हुई है जिससे आज सिलेन्डर के दाम ₹1000 रुपये का आंकड़ा पार कर चुके है। एक ओर जहां घरेलू सिलेन्डर पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ा है वहीं ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिड़ी में भी हेर-फेर हो रहा है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर ग्राहकों की घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पिछले डेढ़ वर्ष से बन्द पड़ी है और कुछ ग्राहकों को नाममात्र ₹28 से ₹32 रुपए सब्सिड़ी दी जा रहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से प्राइस इंडेक्स के अनुसार एलपीजी गैस पर डीबीटी के माध्यम से अनुदान दिए जाने की मांग की हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने नोटबन्दी, ग़लत जीएसटी क्रियान्वयन जैसी ग़लत आर्थिक नीतियों के बाद आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं, दैनिक उपभोग की वस्तुओं को राजस्व अर्जित करने का मुख्य साधन बना दिया है।

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केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में 459% वृद्वि की हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल 2013-14 में पैट्रोलियम पदार्थो पर उत्पाद शुल्क से ₹52,537 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था जो अब वितीय वर्ष 2020-21 में एनडीए सरकार ने अत्याधिक वृद्वि कर ₹3.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचा दिया हैं। एक ओर जहां विश्व के अन्य देशों ने कोरोना काल में अपनी जनता को राहत देने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील दी वहीं केंद्र की भाजपा सरकार ने अंतराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट होने के बावजूद भी जनता से पैट्रोल-डीज़ल पर ₹32-33 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूला जिससे भारत उस समय पूरे विश्व के मुकाबले अपने देश की जनता को सबसे महँगा पैट्रोल-डीज़ल उपलब्ध करवाने वाला देश बना और महँगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँची।

रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों के उप-चुनावों में भाजपा को मिली करारी हार और जनता के आक्रोश को देख केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीज़ल के दाम घटाने पड़े हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों से जीडीपी आज तक के सबसे निचले स्तर -7.3% पर पहुँच गई हैं । डबल इंजन सरकार की जनविरोधी नीतियों से प्रदेश में बाग़वान, व्यापारी, मजदूर, पर्यटन उद्योग से जुड़े उद्यमी और पढ़े-लिखे युवा कठिन दौर से गुज़र रहे है। रोहित ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों और जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ़ उप-चुनाव में प्रदेश की एक तिहाई जनता के जनादेश से भाजपा को 4-0 से मिली करारी हार से स्पष्ट हैं कि प्रदेश की जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार की सत्ता से विदाई करेगीं।

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