हमीरपुर ! भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष अमीं चंद ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि कानून पारित हुआ हैं उनमें संशोधित करने की जरूरत है, ताकि किसानों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो सके।
जिला अध्यक्ष अमीं चंद ने कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगामी दिनों में किसान संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशों पर कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांगों को उठाया जा रहा है उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन मांगों को पूरा करेगी.
उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसमें तीन-चार परिवर्तन लाए। वे केंद्रीय कानूनों से सहमत हैं, लेकिन ये परिवर्तन भी बहुत जरूरी हैं। इनमें समर्थन मूल्य की जगह पर हमें लागत के आधार पर लांभाश देकर मूल्य निर्धारित किया जाए। जो भी व्यापारी या कंपनी किसानों से सामान खरीदे उसकी प्राइवेट कलेयर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और बैंक करंटी होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि सडक़ों पर बेसहारा घूम रहे पशुओं की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि बेसहारा पशुओं व जंगली जानवरों के चलते किसानों ने कृषि योग्य भूमि खाली छोड़ दी है। इसके अलावा बंदरों की समस्या से भी किसान खासे परेशान हैं। प्रदेश की नदियों में अंधाधूंध अबैध खनन किया जा रहा है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है, उसका पैसा किसानों के खाते में सीधा आए और नुकसान सर्वेक्षण का तरीका भी बदला जाए, जोकि वर्षों से चला आ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान का सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है इत्यादि मांगों को ज्ञापन के जरिए उठाया गया है, ताकि किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके।
