शिमला ! हिमाचल में जो विकास कार्य पंचायतों में नहीं हो पाए हैं, उनको अब अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के लिए नौ करोड़ 62 लाख 91 हजार रुपए की राशि जारी कर राहत प्रदान की है। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 के गैर योजना बजट में से जारी की गई है। यह राशि पहली अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक ग्राम पंचायतों के कार्यालय व्यय के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।
सबसे अधिक राशि राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लिए जारी की गई है। जिला कांगड़ा की पंचायतों के लिए दो करोड़ 23 लाख 26 हजार 617 रूपए जारी किए गए हैं। जिलों को यह पैसा पंचायतों की संख्या के आधार पर जारी किया गया है। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा पंचायतें है विभाग ने उसी आधार पर कांगड़ा जिला को सबसे ज्यादा बजट जारी किया है। इसके बाद मंडी और शिमला जिला को ज्यादा बजट जारी हुआ है।
पंचायतों के इन कार्यों पर खर्च होगा पैसा
पंचायतीराज विभाग को पैसा गैर योजना बजट से जारी किया गया है। यह पैसा पंचायतें अपनी रूटीन कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। इसमें बैठकों पर होने वाला खर्चा, बिजली-पानी का बिल जमा करवाने के लिए, पंचायतों को स्टेशनरी संबंधी काम को करने के लिए, बैठक के दौरान दी जाने वाली रिफ्रेशमेंट आदि के लिए जारी किया गया है। पंचायतें अगर तय समय अवधि तक इस पैसे को खर्च नहीं कर पाती तो इन पैसों के लैप्स होने का डर नहीं है, यह पैसा पंचायतों के पास ही रहेगा। वह जब चाहें, तब इस पैसों को खर्च कर सकती हैं। कोरोना संकट काल के बीच इस साल पंचायतों में होने वाली बैठकों में पूरी तरह से रोक लगी रही। इससे पंचायतों के रुटीन के कार्य आगे नहीं बढ़ पाए थे।
किसे, कितना बजट
कांगड़ा 2,23,26,617
बिलासपुर 45,07,111
चंबा 84,47,103
किन्नौर 19,40,147
हमीरपुर 68,35,288
कुल्लू 60,89,077
लाहुल 12,23,785
मंडी 1,39,98,909
शिमला 1,08,34,976
सिरमौर 68,05,440
सोलन 62,98,016
ऊना 69,84,531
