शिमला ! राज्य में सामान्य स्थिति को वापस लाने और एक साथ आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने, राज्य के कमजोर वर्गों के मौद्रिक और खाद्य आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए एक कंपित निकास योजना की आवश्यकता है। यह बात आज यहां राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा 21 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश ने भी COVID-19 महामारी के प्रसार से लड़ने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया है। उन्होंने कहा कि सीओवीआईडी -19 के खतरे और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले मामलों के अनुसार, राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। COVID-19 लॉकडाउन से निकास योजना के खातिर लाल क्षेत्र, नारंगी (4 ज़ोन) और ग्रीन ज़ोन।
जय राम ठाकुर ने कहा कि निकास योजना स्वास्थ्य और आर्थिक चर को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन की रक्षा के लिए राज्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता, आने वाले दिनों के दौरान महामारी के खिलाफ आवश्यक सेवाओं और चिकित्सा पेशेवरों का निर्वहन करने वाले कर्मियों को बीमारियों के खिलाफ लचीलापन बनाने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह आर्थिक मोर्चे पर, प्रसार को रोकने में प्रभावशीलता और राज्य की अर्थव्यवस्था पर वर्तमान लॉकडाउन के प्रभाव और इसके संभावित विस्तार, इसके आर्थिक और कमजोर वर्गों के राजकोषीय क्षमता पर प्रभाव और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिया जाएगा। ध्यान में।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्तित्व की योजना केवल और केवल तभी शुरू की जाएगी, जब संक्रमण की अवस्था का प्रारंभिक समतल होना था, जिसके बाद एक चरण शून्य संक्रमण तक पहुंचने की प्रवृत्ति के साथ वक्र का दोहन किया गया था।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पहचाने गए गर्म स्थानों को अन्य भागों से पूरी तरह से अलग किया जाएगा और भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सौंपी जाएगी।
