नालागढ़ ! महज औपचारिकता बन गया सरवीन चौधरी का जनमंच !

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प्रदेश सरकार जो लोग अपनी समस्या सरकार व प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके प्रदेश के हर जिले में हर माह एक जनमंच कार्यक्रम का आयोजन करती है और जन मंच के माध्यम से प्रदेश का हर आम व्यक्ति अपनी समस्या जनमंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकता है। मौके पर पहुंचे मंत्री व अधिकारी उस समस्या का समाधान करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के हर जिलों की तरह सोलन जिला के उपमंडल नालागढ़ के तहत बघेरी में भी जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जनमंच में प्रदेश की शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर जनमंच में लोगों की समस्याएं सुननी थी, लेकिन लोगों ने जनमंच कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी समस्या सुने बिना ही कार्यक्रम को दोपहर 2:30 बजे बीच में ही बंद कर दिया गया। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से 10 -10 दिन पहले पंजीकृत करवा ली थी। लेकिन सारी शिकायतों का निपटारा होने के बावजूद भी उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा है कि सरकार जन मंच के नाम पर दिखावे कर रही है और सरकार करोड़ों रुपया बर्बाद करके ड्रामे करने में लगी हुई है। जिन लोगों की सांठगांठ अधिकारियों से है उनकी शिकायतें जनमंच में उठाई जाती हैं और जो गरीब आदमी अपनी समस्या लेकर सुबह 7:00 बजे से बैठा है उसकी शिकायत को दबा दिया गया। जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की जन समस्याएं सुनी जाती है और उनका मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है लेकिन उपमंडल नालागढ़ के तहत बघेरी गांव में हुए जनमंच कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में जनमंच में पहुंची शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह लोगों ने आरोप लगाया है कि जनमंच कार्यक्रम को दोपहर 2:30 बजे ही बंद कर दिया गया और लोगों की पूरी समस्याएं भी नहीं सुनी गई कहीं ना कहीं लोगों में उनकी समस्याएं ना सुनने के बाद खासा रोष देखा जा रहा है। इस बारे में जब हमने जनमंच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुची प्रदेश की शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी से सवाल किया कि कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उनकी समस्याएं सुनी नहीं गई और उनकी शिकायतें दबा दी गईं तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशूज से हटके अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि सभी की शिकायतें सुनी गई हैं और उन्हें निपटारे के लिए आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

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