शिमला ! केन्द्र सरकार से हिमाचल को विभिन्न करों में मिलने वाली हिस्सेदारी 33 फीसदी तक बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के बजट में यूं तो सीधे रूप से हिमाचल के हाथ कुछ नहीं लगा मगर अप्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। प्रदेश को खासी उम्मीद थी कि केंद्र में वित्त राज्यमंत्री हिमाचली सांसद है लिहाजा रेलवे में प्रदेश को कुछ खास मिल सकता है ,क्योंकि हमीरपुर ऊना रेललाइन उनका भी सपना है, परंतु ऐसा नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार के वित्त मामलों से जुड़े अधिकारियों की मानें तो राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी है। पिछले साल राज्य को इस हिस्सेदारी के रूप में 4600 करोड़ रुपए हासिल हुए थे, जो अब 33 फीसदी इजाफे के साथ 6200 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। छोटे से राज्य हिमाचल की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है !
लिहाजा इस तरह से कर हिस्सेदारी बढ़ने से प्रदेश को इसमें यकीनन फायदा होगा। वैसे कई दूसरे राज्यों की भी यह हिस्सेदारी बढ़ी है। पिछले साल इसमें 10 फीसदी का इजाफा किया गया था जिसपर राज्य सरकार काफी ज्यादा खुश थी और अब इसमें 33 फीसदी तक की बढ़ोतरी को एक बड़ी बात माना जा रहा है।
