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सोलन , 06 नवंबर ! पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद मनरेगा में 1 हजार 85 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गए है । जिनमे से 30 प्रतिशत कार्य शुरू किए जा चुके है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा में निजी कार्यो को करने की स्वीकृति भी दी है जिसमे लोग निजी जमीन पर भी मनरेगा के तहत अपने घर के आगे क्षतिग्रस्त डंगो को लगा पाएंगे। यह बात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोलन जिला के जाबली में पंचायत भवन की आधारशिला रखने के बाद कही। तदोपरान्त मंत्री ने कसौली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिकरत की पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार पंचायतो के सम्रग विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल को राहत राशि नहीं दी है फिर भी हिमाचल सरकार आपदा के बाद उभरने का प्रयास कर रही है । उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश में एक हजार 85 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जा चुके है। उन्होने कहा कि सभी की समस्याओं का निराकरण करना सरकार का मुख्य ध्येय है।
सोलन , 06 नवंबर ! पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद मनरेगा में 1 हजार 85 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गए है । जिनमे से 30 प्रतिशत कार्य शुरू किए जा चुके है।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा में निजी कार्यो को करने की स्वीकृति भी दी है जिसमे लोग निजी जमीन पर भी मनरेगा के तहत अपने घर के आगे क्षतिग्रस्त डंगो को लगा पाएंगे। यह बात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोलन जिला के जाबली में पंचायत भवन की आधारशिला रखने के बाद कही। तदोपरान्त मंत्री ने कसौली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिकरत की पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार पंचायतो के सम्रग विकास के लिए कार्य कर रही है।
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उन्होंने कहा कि आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल को राहत राशि नहीं दी है फिर भी हिमाचल सरकार आपदा के बाद उभरने का प्रयास कर रही है । उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश में एक हजार 85 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जा चुके है। उन्होने कहा कि सभी की समस्याओं का निराकरण करना सरकार का मुख्य ध्येय है।
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