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सोलन , [ नालागढ़ ] , 26 नवंबर [ विशाल सूद ] ! भारतीय किसान यूनियन नालागढ़ इकाई ने किसानों की मांगो को पूरा ना करने को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने आंदोलन खत्म करने को लेकर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन एक साल पूरा होने के समझोते के तहत एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। शनिवार को किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति द्रोपदी मुरमू को ज्ञापन भेजकर सभी मांगों को पूरा करने को कहा है। जिलाध्यक्ष सुरमुख सिंह, सचिव ऑल इंडिया किसान सभा नरेश घई, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि किसानी आंदोलन को वापिस लेने के लिये केन्द्र सरकार ने एम.एस.पी. पर सयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को लेकर एक निष्पक्ष कमेटी का गठन, बिजली संशोधन विधेयक 2019 को लागू ना करना, देश के सभी राज्यों या सरकारी संस्थानो द्वारा किसानों के विरूद्ध दर्ज किये मुक्कदमों को वापिस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल के बाद भी सरकार सभी वायदों से पीछे हट गई। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में केन्द्र सरकार से सभी मांगो को पूरा करने की मांग उठाई और किसानों की बेहतरी के लिये साफ नीयत से कार्य करने के लिये कहा। नायब तहसीलदार इन्दरदेव शर्मा ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधिमण्डल की ओर से ज्ञापन मिला है जिसे आगामी कारवाई के लिये संबंधित मंच पर प्रेषित कर दिया जाएगा। Please Submit your Opinion Poll ? [yop_poll id="6"] https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
सोलन , [ नालागढ़ ] , 26 नवंबर [ विशाल सूद ] ! भारतीय किसान यूनियन नालागढ़ इकाई ने किसानों की मांगो को पूरा ना करने को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने आंदोलन खत्म करने को लेकर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन एक साल पूरा होने के समझोते के तहत एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। शनिवार को किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति द्रोपदी मुरमू को ज्ञापन भेजकर सभी मांगों को पूरा करने को कहा है।
जिलाध्यक्ष सुरमुख सिंह, सचिव ऑल इंडिया किसान सभा नरेश घई, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि किसानी आंदोलन को वापिस लेने के लिये केन्द्र सरकार ने एम.एस.पी. पर सयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को लेकर एक निष्पक्ष कमेटी का गठन, बिजली संशोधन विधेयक 2019 को लागू ना करना, देश के सभी राज्यों या सरकारी संस्थानो द्वारा किसानों के विरूद्ध दर्ज किये मुक्कदमों को वापिस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल के बाद भी सरकार सभी वायदों से पीछे हट गई।
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उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में केन्द्र सरकार से सभी मांगो को पूरा करने की मांग उठाई और किसानों की बेहतरी के लिये साफ नीयत से कार्य करने के लिये कहा।
नायब तहसीलदार इन्दरदेव शर्मा ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधिमण्डल की ओर से ज्ञापन मिला है जिसे आगामी कारवाई के लिये संबंधित मंच पर प्रेषित कर दिया जाएगा।
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