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शिमला। हिमाचल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में राजभवन का घेराव किया और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया और कमेटी के सदस्यों को किसान विरोधी करार दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राजभवन के बाहर सड़क पर बैठ कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों के विरोध में शुरू से ही किसानों के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया व जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए लेकिन केंद्र की किसान विरोधी सरकार के कान पर जूं तक नही रेंगी। कृषि कानूनों के लिए बनाई गई समिति पर सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि समिति के लोग पहले ही कृषि कानूनों के समर्थक है इसलिए कमेटी से न्याय की उम्मीद कम है। कांग्रेस 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के महाधरने का समर्थन करेगी। हिमाचल कांग्रेस किसानों के साथ है। केंद्र ने जिस तरह से इस काले कानून को पास किया है उससे आने वाले समय में नुकसान होगा। इस कानून से केवल पूंजीपतियों का लाभ होगा और किसानों का भविष्य बर्बाद होगा।
शिमला। हिमाचल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में राजभवन का घेराव किया और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया और कमेटी के सदस्यों को किसान विरोधी करार दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राजभवन के बाहर सड़क पर बैठ कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों के विरोध में शुरू से ही किसानों के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया व जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए लेकिन केंद्र की किसान विरोधी सरकार के कान पर जूं तक नही रेंगी।
कृषि कानूनों के लिए बनाई गई समिति पर सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि समिति के लोग पहले ही कृषि कानूनों के समर्थक है इसलिए कमेटी से न्याय की उम्मीद कम है। कांग्रेस 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के महाधरने का समर्थन करेगी। हिमाचल कांग्रेस किसानों के साथ है। केंद्र ने जिस तरह से इस काले कानून को पास किया है उससे आने वाले समय में नुकसान होगा। इस कानून से केवल पूंजीपतियों का लाभ होगा और किसानों का भविष्य बर्बाद होगा।
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