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शिमला ,20 दिसंबर ! अखिल भारतीय फैडरेशन ऑफ मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव एसोशिएसन के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश मडिकल रिप्रजेंटेटिव एसोशिएसन ने केन्द्र सरकार व उद्योग के नियोक्ता से लम्बित आठ सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। एसोशिएसन के इकाई सचिव सेठ चंद शर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सेल्स प्रमोशन एमोलॉयज एक्ट 1976 को सुरक्षित करना, सेल्स प्रमोशन एंप्लॉय के लिए वैधानिक कार्य नियमावली अधिसूचित करना, न्यूनतम वेतन 25,000 करने के साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव की कार्य अवधि पर लगी रोक को हटाना व आठ घन्टे के कार्य को सुनिश्चित करना सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एसोशिएसन का कहना है कि कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा ट्रेकिंग एंड सर्विलेंस के द्वारा निजता के अधिकार हनन को रोका जाएं और सेल्स के नाम पर प्रबन्धन के द्वारा प्रताड़ना और शोषण को रोका जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मांग करती है कि दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों के दामों को कम किया जाए।
शिमला ,20 दिसंबर ! अखिल भारतीय फैडरेशन ऑफ मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव एसोशिएसन के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश मडिकल रिप्रजेंटेटिव एसोशिएसन ने केन्द्र सरकार व उद्योग के नियोक्ता से लम्बित आठ सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
एसोशिएसन के इकाई सचिव सेठ चंद शर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सेल्स प्रमोशन एमोलॉयज एक्ट 1976 को सुरक्षित करना, सेल्स प्रमोशन एंप्लॉय के लिए वैधानिक कार्य नियमावली अधिसूचित करना, न्यूनतम वेतन 25,000 करने के साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव की कार्य अवधि पर लगी रोक को हटाना व आठ घन्टे के कार्य को सुनिश्चित करना सम्मिलित है।
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उन्होंने कहा कि इसके अलावा एसोशिएसन का कहना है कि कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा ट्रेकिंग एंड सर्विलेंस के द्वारा निजता के अधिकार हनन को रोका जाएं और सेल्स के नाम पर प्रबन्धन के द्वारा प्रताड़ना और शोषण को रोका जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मांग करती है कि दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों के दामों को कम किया जाए।
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