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शिमला, 22 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने NTT पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. NTT शिक्षक पहले ठेकेदार के माध्यम से भर्ती की जायेगी. इनको ₹9000 रुपये मासिक मिलेंगे. नीति के मुताबिक एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एनटीटी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है. हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4700 से ज्यादा NTT शिक्षकों की भर्ती की जानी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने रिफाइंड और सरसों के तेल पर दिए जाने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से ₹20 उपदान दिया जाएगा. जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से ₹10 प्रदान प्रदान किया जाएगा. स्कूलों में 11 साल से लगे जल वाहकों को नियमित करने का फैसला भी लिया गया है.
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