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शिमला, 01 अगस्त ! हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे जाने वाले डी ग्रेड के सेब और आम पर 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस बार बागवानों को साढ़े दस की जगह 11रूपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। एचपीएमसी और हिमफैड के करीब 214 संग्रहण केंद्रों में सेब व आम की खरीद की जाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा से हिमाचल को नुकसान हुआ है बावजूद इसके सरकार ने किसानों बागवानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार एमआईएस के बजट को घटा दिया है बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है और 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि बागवानों को इस आपदा की घड़ी में कुछ राहत दी जा सके। बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार किलो के हिसाब से सेब को बेचा जा रहा है और प्रति पेटी 2 किलो की जो आढ़ती काट कर रहे हैं वह गलत है। प्रति पेटी 2 किलो की काट करने वाले आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर सरकार ने पहले भी आदेश जारी कर दिए हैं।
शिमला, 01 अगस्त ! हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे जाने वाले डी ग्रेड के सेब और आम पर 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस बार बागवानों को साढ़े दस की जगह 11रूपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। एचपीएमसी और हिमफैड के करीब 214 संग्रहण केंद्रों में सेब व आम की खरीद की जाएगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा से हिमाचल को नुकसान हुआ है बावजूद इसके सरकार ने किसानों बागवानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार एमआईएस के बजट को घटा दिया है बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है और 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि बागवानों को इस आपदा की घड़ी में कुछ राहत दी जा सके।
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बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार किलो के हिसाब से सेब को बेचा जा रहा है और प्रति पेटी 2 किलो की जो आढ़ती काट कर रहे हैं वह गलत है। प्रति पेटी 2 किलो की काट करने वाले आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर सरकार ने पहले भी आदेश जारी कर दिए हैं।
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