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शिमला ! शिमला जिला परिषद की बैठक मंगलवार को बचत भवन में आयोजित की गई बैठक जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता मे हो रही है । इस बैठक में विभागों के बड़े अधिकारी नही पहुचे ।जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष भड़क गई और सभी को शो कोज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जल शक्ति विभाग ,लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों के निचले स्तर के अधिकारी बैठक में पहुचे थे जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष ने बड़े अधिकारियों के बैठक में न आने का कारण पूछा तो अधिकारी जवाब नही दे पाए। जिस पर अध्यक्षा ने शो कोज नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी का कहना है कि महीने में एक बार जिला परिषद की बैठक होती है। जिसमे शिमला जिला के रोहडू रामपुर जुब्बल चौपाल सहित ऊपरी क्षेत्रो के बड़े अधिकारी बैठक में नही पहुचते है। अधिकारी बैठक को मजाक में ले रहे है जबकि अधिकारियों के न पहुचने से जिला परिषद सदस्यों के प्रश्नो का उत्तर नही मिल पाते है। पहले भी बैठक में बड़े अधिकारी नहीं आते थे जिसको लेकर जिला परिषद सदस्यों ने सवाल भी उठाए थे और उसके बाद अधिकारियों को बैठक में आने के सख्त निर्देश दिए थे बावजूद इसके अधिकारी इन बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं। आज बेठक में ना पहुंचने वाले अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे बैठक में न आने का जवाब भी तलब किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। कोई बैठक में जिला परिषद के सदस्यों ने राज्य निधि बहाल करने की मांग भी उठाई और सरकार पर आरोप लगाए क एक तरफ सरकार अपने विधायकों की हर साल विधायक ने भी बढ़ाती है वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद की राज्य निधि ही रोक दी है। जिला परिषद सदस्य कौशल मुगटा ने बैठक में यह मामला उठाया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं का खत्म करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने 2020 के बाद राज्य नीति बंद कर दी है जिसके चलते जिला परिषद सदस्य के कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जबकि जिला परिषद के सदस्य 25 से 30 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ही नहीं दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विधानसभा में अपने विधायकों की हर साल विधायक निधि को बढ़ाता है वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद के सदस्यों को निधि ही खत्म की जा रही है।
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