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शिमला ! हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने ओपीएस पर चर्चा न मिलने पर सदन से वाकआउट कर दिया. विपक्ष ने ओपीएस बंद करने के लिए बीजेपी क़ी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो वंही सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया ओर इस पर चुनावी वर्ष में राजनीति करने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार के दौरान ही एनपीएस लागू किया गया. उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी तब ओपीएस को क्यों लागू नहीं किया गया? अब 20 वर्ष बाद कांग्रेस इसमें चुनावी फायदा देखकर मुद्दा बना रही है। ओपीएस के लिए बीजेपी सरकार का कोई दोष नहीं है. वंही सीएम ने कहा कि कर्मचारी सब जानते हैं, वह जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. कांग्रेस की सरकारें इसे लागू करने की बात कर रही है लेकिन वह कागजी कार्यवाही से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने को त्यार है वह अपनी बात शांतिपूर्ण तरिके से रखें ओर बताये कि उनकी सरकार इसके लिए कैसे दोषी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कर्मचारी इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगें।
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