शिमला ! मुख्यमंत्री ने की विधायक प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता ! 

शिमला ,30 जनवरी !  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं। ऐसे में नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा सम्बन्धित विधायकों से प्राथमिकताएं मांगकर शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों में तेजी आई है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली एफसीए तथा एफआरए केसों की समीक्षा बैठकों में संबंधित विधायक को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने विधायक निधि से भूमिगत केबल बिछाने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण कार्य के लिए भी धन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि आय के साधन बढ़ें और प्रदेश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत परिवहन निगम की बसों को ई-बसों से चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा राज्यभर में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों से आर्थिकी पर बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार भी आया है। उन्होंने प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर विधायकों के सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले समय में और कड़े फैसले लिए जाएंगे।

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