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शिमला , 05 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद हैं। काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा। वह बार-बार अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष गए लेकिन इसे अनसुना किया जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। 27 अक्टूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमों पेंशन की अधिसूचना जारी की की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जिसके चलते कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। 1999-2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6730 कारपोरेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नही मिल रही है। उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं लेकिन उन्हें डेढ़ महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जल्द उनकी समिति बैठक करेगी जिसमे आगामी रणनीति बनाई जाएगी। शिमला , 05 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद हैं। काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा। वह बार-बार अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष गए लेकिन इसे अनसुना किया जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। 27 अक्टूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमों पेंशन की अधिसूचना जारी की की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जिसके चलते कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। 1999-2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6730 कारपोरेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नही मिल रही है। उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं लेकिन उन्हें डेढ़ महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जल्द उनकी समिति बैठक करेगी जिसमे आगामी रणनीति बनाई जाएगी। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 05 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद हैं।
काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा। वह बार-बार अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष गए लेकिन इसे अनसुना किया जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा।
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27 अक्टूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमों पेंशन की अधिसूचना जारी की की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जिसके चलते कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया।
1999-2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6730 कारपोरेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नही मिल रही है।
उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं लेकिन उन्हें डेढ़ महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जल्द उनकी समिति बैठक करेगी जिसमे आगामी रणनीति बनाई जाएगी।
शिमला , 05 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद हैं।
काॅरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा। वह बार-बार अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष गए लेकिन इसे अनसुना किया जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा।
27 अक्टूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमों पेंशन की अधिसूचना जारी की की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जिसके चलते कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। 1999-2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6730 कारपोरेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नही मिल रही है।
उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं लेकिन उन्हें डेढ़ महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जल्द उनकी समिति बैठक करेगी जिसमे आगामी रणनीति बनाई जाएगी।
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