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शिमला , 04 फरवरी ! प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की। उन्होंने बताया गया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई। धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। बीपीएल परिवार में यदि कोई महिला और दो बेटियां हैं तो ऐसे मामले चिन्हित किए जांएगे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 04 फरवरी ! प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की। उन्होंने बताया गया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई।
धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। बीपीएल परिवार में यदि कोई महिला और दो बेटियां हैं तो ऐसे मामले चिन्हित किए जांएगे।
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