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शिमला ! उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि 28 मई, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में एक सदस्य द्वारा यह कहना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है कि परिषद की बैठक में छोटे व बड़े राज्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने और तथ्यों के विपरीत तर्क देने के बजाए जीएसटी परिषद की मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा छोटे व बड़े राज्यों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की संरचना को चुनौती देना संघीय ढांचे के खिलाफ है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव और जीएसटी कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों के सन्दर्भ में की गई सिफारिशें सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, इस महामारी से संबंधित कई निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्स्ट्रेटर्स और अन्य ऑक्सीजन भण्डारण एवं परिवहन उपकरण, कुछ नैदानिक मार्कर परीक्षण किट और कोविड-19 टीके आदि को आईजीएसटी से पूर्ण छूट की सिफारिश की गई है। भले ही ये सामग्री सरकार को दान करने के लिए अथवा किसी राहत एजेंसी को राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर भुगतान के आधार पर आयात की गई हो। यह छूट 31 अगस्त, 2021 तक वैध रहेगी। मंत्री ने कहा कि अभी तक आईजीएसटी छूट केवल तभी लागू होती थी जब इन वस्तुओं को निःशुल्क वितरण के लिए निःशुल्क आयात किया जाता था। इसकी अवधि को भी 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा कोविड-19 की व्यक्तिगत मदों के लिए राहत देने, व्यापार सुविधा के लिए उपाय, करदाताओं के लिए कोविड-19 संबंधित राहत उपाय, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिर्टन का सरलीकरण सहित परिषद द्वारा अनेक सराहनीय उपाय किए गए हैं। बिक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की है ताकि जीएसटीआर-1/3बी रिर्टन फाइलिंग की वर्तमान प्रणाली को जीएसटी में डिफाल्ट रिर्टन फाइलिंग सिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा देश के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग के कल्याण के दृष्टिगत निरन्तर सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को खुले मन से उनकी सराहना करनी चाहिए।
शिमला ! उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि 28 मई, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में एक सदस्य द्वारा यह कहना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है कि परिषद की बैठक में छोटे व बड़े राज्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने और तथ्यों के विपरीत तर्क देने के बजाए जीएसटी परिषद की मर्यादा का पालन करना चाहिए।
बिक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा छोटे व बड़े राज्यों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की संरचना को चुनौती देना संघीय ढांचे के खिलाफ है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव और जीएसटी कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों के सन्दर्भ में की गई सिफारिशें सराहनीय हैं।
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उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, इस महामारी से संबंधित कई निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्स्ट्रेटर्स और अन्य ऑक्सीजन भण्डारण एवं परिवहन उपकरण, कुछ नैदानिक मार्कर परीक्षण किट और कोविड-19 टीके आदि को आईजीएसटी से पूर्ण छूट की सिफारिश की गई है। भले ही ये सामग्री सरकार को दान करने के लिए अथवा किसी राहत एजेंसी को राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर भुगतान के आधार पर आयात की गई हो। यह छूट 31 अगस्त, 2021 तक वैध रहेगी।
मंत्री ने कहा कि अभी तक आईजीएसटी छूट केवल तभी लागू होती थी जब इन वस्तुओं को निःशुल्क वितरण के लिए निःशुल्क आयात किया जाता था। इसकी अवधि को भी 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा कोविड-19 की व्यक्तिगत मदों के लिए राहत देने, व्यापार सुविधा के लिए उपाय, करदाताओं के लिए कोविड-19 संबंधित राहत उपाय, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिर्टन का सरलीकरण सहित परिषद द्वारा अनेक सराहनीय उपाय किए गए हैं।
बिक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की है ताकि जीएसटीआर-1/3बी रिर्टन फाइलिंग की वर्तमान प्रणाली को जीएसटी में डिफाल्ट रिर्टन फाइलिंग सिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा देश के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग के कल्याण के दृष्टिगत निरन्तर सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को खुले मन से उनकी सराहना करनी चाहिए।
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