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शिमला ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज नियम 278 के तहत विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। वंही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक का मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया तुरंत जाँच के आदेश दिए गए। 204 आरोपी आज सलाखों के पीछे है। 2016में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ कांग्रेस ने तब पेपर रद्द क्यों नहीं किया? उनकी सरकार में 2019 में हुए पेपर लीक के बाद लिखित परीक्षा रद्द की गई. सीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर ही भारी पड़ गया है। कर्ज को लेकर विपक्ष झूठे आंकड़े पेश कर रहें हैं। सरकार ने कर्ज कि लिमिट से कम कर्ज लिया है। सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगो को पूरा करने का प्रयास किया है। एनपीएस ज़ब लागू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी देश में सबसे पहले प्रदेश की उनकी सरकार ने ही इस पर साइन किए आज बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है।
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