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बिलासपुर ,15 फरवरी ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 19 जुलाई 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयो में कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ई ऑफिस प्रणाली को संचालित करने में बिलासपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा हैं। जिला बिलासपुर में डीसी कार्यालय में जनवरी माह तक 24532 फाइले ई ऑफिस के माध्यम से संचालित की गई। दूसरे स्थान पर डीसी कार्यालय शिमला 13877 और डीसी ऑफिस चम्बा 13243 तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ई ऑफिस संचालन में प्रथम स्थान मिलना जिला के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त होने के बाद बिलासपुर के सभी विभागों को ई ऑफिस में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया पिछले 3 महीनो में यह दूसरी बार है जब जिला बिलासपुर को गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इससे पूर्व राजस्व लोक अदालतों के में निर्धारित समय में सबसे अधिक इंतकाल के मामले निपटने में बिलासपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि पहले चरण में डीसी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ई ऑफिस संचालन के लिए कई बार प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात दूसरे चरण में जिला के अन्य विभागों को भी ऑफिस संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इस सिस्टम के ज़रिये जहाँ सरकारी काम में वक्त की बचत होती है वहीं सरकारी कार्य में पारदर्शिता भी आती है। डीसी ने बताया कि ई-ऑफिस का उद्देश्य एक ऐसा कार्यालय वातावरण बनाना है जो कागजी दस्तावेज़ों और फ़ाइलों के उपयोग को कम करता है, और कार्यालय वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके प्रक्रिया में देरी को कम करने में मदद करता है। उपायुक्त ने बताया कि ई ऑफिस से सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा इस माध्यम से फ़ाइलों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है किस अधिकारी ने फाइल को अपने पास कितनी देर रखा उसकी स्थिति का पता चलता है । जिससे संबंधित अधिकारी की जवाब देगी सुनिश्चित होती है और कार्यों में गुणवत्ता के साथ निर्णय लेने की गति और जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी की होती है। ऑफिस के माध्यम से डेटा सुरक्षा भी रहता है। अनुत्पादक प्रक्रियाओं से कर्मचारियों की ऊर्जा और समय जारी करके नवाचार को बढ़ावा भी मिलता है।
बिलासपुर ,15 फरवरी ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 19 जुलाई 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयो में कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है।
डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ई ऑफिस प्रणाली को संचालित करने में बिलासपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा हैं। जिला बिलासपुर में डीसी कार्यालय में जनवरी माह तक 24532 फाइले ई ऑफिस के माध्यम से संचालित की गई। दूसरे स्थान पर डीसी कार्यालय शिमला 13877 और डीसी ऑफिस चम्बा 13243 तीसरे स्थान पर रही।
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उन्होंने बताया कि पहले चरण में डीसी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ई ऑफिस संचालन के लिए कई बार प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात दूसरे चरण में जिला के अन्य विभागों को भी ऑफिस संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इस सिस्टम के ज़रिये जहाँ सरकारी काम में वक्त की बचत होती है वहीं सरकारी कार्य में पारदर्शिता भी आती है।
डीसी ने बताया कि ई-ऑफिस का उद्देश्य एक ऐसा कार्यालय वातावरण बनाना है जो कागजी दस्तावेज़ों और फ़ाइलों के उपयोग को कम करता है, और कार्यालय वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके प्रक्रिया में देरी को कम करने में मदद करता है। उपायुक्त ने बताया कि ई ऑफिस से सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा इस माध्यम से फ़ाइलों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है किस अधिकारी ने फाइल को अपने पास कितनी देर रखा उसकी स्थिति का पता चलता है ।
जिससे संबंधित अधिकारी की जवाब देगी सुनिश्चित होती है और कार्यों में गुणवत्ता के साथ निर्णय लेने की गति और जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी की होती है। ऑफिस के माध्यम से डेटा सुरक्षा भी रहता है। अनुत्पादक प्रक्रियाओं से कर्मचारियों की ऊर्जा और समय जारी करके नवाचार को बढ़ावा भी मिलता है।
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