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हिमाचल ! सूबे के साढ़े चार हजार राशन डिपो में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। फिर दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित पचास राशन डिपो में इंटरनेट क्नेक्टिविटी न होने से यह सुविधा लागू नहीं हो रही है। हिमाचल सहित देश के 19 राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रालय व केंद्रीय वित्त सचिव को सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस बैठक में निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डाक्टर आबिद हुसैन सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। अन्य राज्यों के मजूदरों को जिस राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वहां सस्ते राशन की सुविधा उपलब्ध हो इसलिए इसे शुरू किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों स्थानों पर ऑनलाइन राशन सुविधा हो। इसके तहत केवल केंद्र सरकार द्वारा सस्ते दाम पर उपलब्ध होने वाला आटा और चावल ही मिलेगा, अन्य दालों व तेल आदि की सुविधा केवल उन्हें ही मिलेगी जो हिमाचल के राशनकार्ड धारक हैं।
हिमाचल ! सूबे के साढ़े चार हजार राशन डिपो में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। फिर दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित पचास राशन डिपो में इंटरनेट क्नेक्टिविटी न होने से यह सुविधा लागू नहीं हो रही है। हिमाचल सहित देश के 19 राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रालय व केंद्रीय वित्त सचिव को सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस बैठक में निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डाक्टर आबिद हुसैन सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
अन्य राज्यों के मजूदरों को जिस राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वहां सस्ते राशन की सुविधा उपलब्ध हो इसलिए इसे शुरू किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों स्थानों पर ऑनलाइन राशन सुविधा हो। इसके तहत केवल केंद्र सरकार द्वारा सस्ते दाम पर उपलब्ध होने वाला आटा और चावल ही मिलेगा, अन्य दालों व तेल आदि की सुविधा केवल उन्हें ही मिलेगी जो हिमाचल के राशनकार्ड धारक हैं।
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