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चम्बा ! जिला परिषद के कर्मचारी/अधिकारी हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 22 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे है। गांव के विकास के लिए एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पैदल रास्तों, पगडंडियों से लदे हुए पहाड़ों, घने जंगलों नदी नालों और बारिश की परवाह किए बिना सभी कर्मचारी एवं अधिकारी इमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब तक भी सरकार द्वारा इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। जिस वजह से यह कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ कमरतोड़ महंगाई के वातावरण में इनकी हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों की 80% आबादी के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आज गांव के लोग ग्राम पंचायत में छोटे-छोटे काम ना होने की वजह से परेशान है और सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र चुराह कांग्रेस सेवादल ने भी इन कर्मचारियों का समर्थन किया है और खंड विकास अधिकारी विकास खंड तीसा को इस बारे में एक ज्ञापन भी सौंपा और सरकार से निवेदन किया है कि जिला परिषद कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांग अनुसार इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
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