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चम्बा ! चम्बा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में हिमाचल प्रदेश के नाम का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। इससे ये लगता है कि केंद्र सरकार को हिमाचल व हिमाचलवासियों की कोई फिक्र ही नहीं । ब्लाक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने ये ब्यान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बार पेपरलैस बजट प्रस्ताव प्रस्तुत जो उसके भी कई मायने हैं। क्योंकि डिजीटल बजट मे प्रदर्शित झूठी ब्यानबाजी को कभी भी डिलीट या अल्टर किया जा सकता है। उन्होने कहा कि जब से केंद्र मे एनडीए सरकार है तब से हिमाचलवासियों को सिर्फ़ निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार चाहे तो अपने प्रस्तावित होने वाले बजट मे भी कुछ कर सकती है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से मिलने वाली ग्रांट इन एड के पैसे से अपनी नकली ब्रांडिंग की जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बडे-बडे होर्डिंग्स लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस बार भी केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता मे भारी कटौती की गई है , जिसपर हिमाचल सरकार चुपी साधे हुए है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व पैंशनरों को निर्धारित समय पर वेतन व पैंशन का भुगतान नहीं हो रहा । भाजपा सरकार के कार्यकाल मे कोई नहीं बसें विभिन्न डिपूओं को नहीं मिली हैं। वहीं बिजली संशोधन बिल व बिजली बोर्ड के निजीकरण करने के लिए भी सरकार ने अपने कदम बढा़ दिए है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार नए उद्योग तो क्या स्थापित करेगी , बल्कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय से स्थापित बोर्ड व निगम उससे संभाले नहीं जा रहे , जो प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को इंगित करती है। वहीं मंहगाई पर तो नियंत्रण पाने मे प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है। बाजार के दामों व डिपूओं मे मिलने वाले राशन की कीमत अब बिलकुल समान ही हो गयी है। पैट्रोल डीजल व घरेलु गैस की कीमतों मे भी सरकार बढौत्तरी करके आम लोगों की मुश्किलें बढा़ रही है जो कि आने वाले समय मे बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। fउन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने बजट मे प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों ,यहाँ के आम लोगों की आवश्यकताओं व आर्थिक विषमताओं कों ध्यान मे रखकर ही मसौदा तैयार करना चाहिए ताकि प्रदेशवासी साधारण परिस्थियों मे अपना जीवन यापन कर सकें।
चम्बा ! चम्बा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में हिमाचल प्रदेश के नाम का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। इससे ये लगता है कि केंद्र सरकार को हिमाचल व हिमाचलवासियों की कोई फिक्र ही नहीं । ब्लाक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने ये ब्यान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बार पेपरलैस बजट प्रस्ताव प्रस्तुत जो उसके भी कई मायने हैं। क्योंकि डिजीटल बजट मे प्रदर्शित झूठी ब्यानबाजी को कभी भी डिलीट या अल्टर किया जा सकता है। उन्होने कहा कि जब से केंद्र मे एनडीए सरकार है तब से हिमाचलवासियों को सिर्फ़ निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार चाहे तो अपने प्रस्तावित होने वाले बजट मे भी कुछ कर सकती है।
लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से मिलने वाली ग्रांट इन एड के पैसे से अपनी नकली ब्रांडिंग की जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बडे-बडे होर्डिंग्स लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस बार भी केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता मे भारी कटौती की गई है , जिसपर हिमाचल सरकार चुपी साधे हुए है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व पैंशनरों को निर्धारित समय पर वेतन व पैंशन का भुगतान नहीं हो रहा ।
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भाजपा सरकार के कार्यकाल मे कोई नहीं बसें विभिन्न डिपूओं को नहीं मिली हैं। वहीं बिजली संशोधन बिल व बिजली बोर्ड के निजीकरण करने के लिए भी सरकार ने अपने कदम बढा़ दिए है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार नए उद्योग तो क्या स्थापित करेगी , बल्कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय से स्थापित बोर्ड व निगम उससे संभाले नहीं जा रहे , जो प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को इंगित करती है। वहीं मंहगाई पर तो नियंत्रण पाने मे प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है।
बाजार के दामों व डिपूओं मे मिलने वाले राशन की कीमत अब बिलकुल समान ही हो गयी है। पैट्रोल डीजल व घरेलु गैस की कीमतों मे भी सरकार बढौत्तरी करके आम लोगों की मुश्किलें बढा़ रही है जो कि आने वाले समय मे बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
fउन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने बजट मे प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों ,यहाँ के आम लोगों की आवश्यकताओं व आर्थिक विषमताओं कों ध्यान मे रखकर ही मसौदा तैयार करना चाहिए ताकि प्रदेशवासी साधारण परिस्थियों मे अपना जीवन यापन कर सकें।
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