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चम्बा , 31 जनवरी [ शिवानी ] ! पेंशनर वेलफेयर ने आज जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमे उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनर संबंधित एरियर जोकि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वह एरियर उनको आज तक नही मिला है। उसको जल्द से जल्द पेंशनरों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022,में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान उसका थोड़ा सा भाग उनको मिला था पर 1,1,2016,से लेकर 31 जनवरी 2022, यानी की 73,महीनों का एरियर जोकि उन्हें नही मिला है उसको भी प्रदेश सरकार इकट्ठा नही तो दो या तीन किश्तों में दे दे। पेंशनर वेलफेयर के प्रमुख वक्ता पीसी ओवरॉय ने कहा कि इसके इलावा वर्ष 2014,में दिए जाना वाला मेडिकल अलाउंस जोकि सभी पेंशनरों को चार सौ रुपए दिया जाता था उसको फिक्स दो हज़ार रुपए कर दिया जाए क्योंकि दवाइयों के दाम बहुत बढ़ चुके है। उन्होंने अपनी अंतिम मांग को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि हमारे वर्ष 2016,में जो कर्मचारी पेंशनर हुए है उनको अभी तक किसी प्रकार की कोई पेंशन की सुविधा नहीं मिली है और आज तक उनकी सभी फाइलें शिमला के एजी ऑफिस में पड़ी हुई है इसको भी सरकार पत्राचार के माध्यम से जल्द निपटाए ताकि 2016,में हुई पेंशनरो को उसका लाभ मिल सके।
चम्बा , 31 जनवरी [ शिवानी ] ! पेंशनर वेलफेयर ने आज जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमे उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनर संबंधित एरियर जोकि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वह एरियर उनको आज तक नही मिला है।
उसको जल्द से जल्द पेंशनरों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022,में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान उसका थोड़ा सा भाग उनको मिला था पर 1,1,2016,से लेकर 31 जनवरी 2022, यानी की 73,महीनों का एरियर जोकि उन्हें नही मिला है उसको भी प्रदेश सरकार इकट्ठा नही तो दो या तीन किश्तों में दे दे।
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पेंशनर वेलफेयर के प्रमुख वक्ता पीसी ओवरॉय ने कहा कि इसके इलावा वर्ष 2014,में दिए जाना वाला मेडिकल अलाउंस जोकि सभी पेंशनरों को चार सौ रुपए दिया जाता था उसको फिक्स दो हज़ार रुपए कर दिया जाए क्योंकि दवाइयों के दाम बहुत बढ़ चुके है।
उन्होंने अपनी अंतिम मांग को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि हमारे वर्ष 2016,में जो कर्मचारी पेंशनर हुए है उनको अभी तक किसी प्रकार की कोई पेंशन की सुविधा नहीं मिली है और आज तक उनकी सभी फाइलें शिमला के एजी ऑफिस में पड़ी हुई है इसको भी सरकार पत्राचार के माध्यम से जल्द निपटाए ताकि 2016,में हुई पेंशनरो को उसका लाभ मिल सके।
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