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कुल्लू ,13 फरवरी ! हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर अब एक बार फिर से सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके तहत कुल्लू के रामशिला से बुधवार को अन्न त्याग तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। जो शिमला में जाकर समाप्त होगी। वहीं अगर सरकार के द्वारा इस बारे कोई फैसला नहीं लिया गया तो मोर्चा के सभी सदस्य विधानसभा के बाहर अनशन पर बैठे रहेंगे। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस के तहत कोटा जारी किया गया है। उसमें भी प्रदेश सरकार के द्वारा संशोधन किया जाए। इस कोटे के तहत अब वार्षिक आय 8 लाख की जाए और कृषि योग्य भूमि की सीमा भी 5 एकड़ की जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा भांग व अफीम की खेती को लेकर भी फैसला लिया गया है। जो फिलहाल दो जिलों में लागू किया जाएगा। सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा मांग करता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में से लागू किया जाए। ताकि कृषि के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोग भी इसकी खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। मदन ठाकुर ने बताया कि यह अन्य त्याग यात्रा कुल्लू से लेकर शिमला तक चलेगी और विभिन्न सामान्य वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अगर सरकार बजट खत्म होने से पहले सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करती है। तो सामान्य वर्ग प्रदेश में सरकार का स्वागत करेगा। वरना वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पूर्व की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन अब सामान्य वर्ग चुप नहीं बैठने वाला है।
कुल्लू ,13 फरवरी ! हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर अब एक बार फिर से सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके तहत कुल्लू के रामशिला से बुधवार को अन्न त्याग तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। जो शिमला में जाकर समाप्त होगी। वहीं अगर सरकार के द्वारा इस बारे कोई फैसला नहीं लिया गया तो मोर्चा के सभी सदस्य विधानसभा के बाहर अनशन पर बैठे रहेंगे।
ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस के तहत कोटा जारी किया गया है। उसमें भी प्रदेश सरकार के द्वारा संशोधन किया जाए। इस कोटे के तहत अब वार्षिक आय 8 लाख की जाए और कृषि योग्य भूमि की सीमा भी 5 एकड़ की जाए।
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इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा भांग व अफीम की खेती को लेकर भी फैसला लिया गया है। जो फिलहाल दो जिलों में लागू किया जाएगा। सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा मांग करता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में से लागू किया जाए। ताकि कृषि के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोग भी इसकी खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। मदन ठाकुर ने बताया कि यह अन्य त्याग यात्रा कुल्लू से लेकर शिमला तक चलेगी और विभिन्न सामान्य वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेंगे।
अगर सरकार बजट खत्म होने से पहले सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करती है। तो सामान्य वर्ग प्रदेश में सरकार का स्वागत करेगा। वरना वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पूर्व की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन अब सामान्य वर्ग चुप नहीं बैठने वाला है।
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