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मंडी , 11 जनवरी ! सीटू मज़दूर संगठन मंडी ज़िला कमेटी का मध्यवती समीक्षा अधिवेशन आज मंडी में कामरेड तारा चन्द भवन में भूपेंद्र सिंह,बिमला शर्मा, इंद्र सिंह, सुरेंद्र व गुरदास वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पिछले दो साल की रिपोर्ट महासचिव राजेश शर्मा ने पेश की और राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीटू से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फहड़ी, मनरेगा, निर्माण, फोरलेन, सीवरेज ट्रीटमेंट, सफ़ाई मज़दूर यूनियनें अपनी अपनी मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में प्रदर्शन करने जा रही है।जिसमें चार लेबर कोड वापिस लेने, आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी जारी करने और उन्हें रेगुलर करने,मिड डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन देने और छुटियाँ देने, न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को देने, बिजली के निजीकरण के खिलाफ, मनरेगा मज़दूरों को 400 रु दिहाड़ी देने, आउटसोर्स मज़दूरों को रेगुलर करने की नीति बनाने की । इससे पहले मजदूरों की मांगों पर पर्चा वितरण व बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है।राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मनरेगा व निर्माण मज़दूरों के लाभ जारी न होने के चलते 20 जनवरी को शिमला में प्रदर्शन किया जाएगा।
मंडी , 11 जनवरी ! सीटू मज़दूर संगठन मंडी ज़िला कमेटी का मध्यवती समीक्षा अधिवेशन आज मंडी में कामरेड तारा चन्द भवन में भूपेंद्र सिंह,बिमला शर्मा, इंद्र सिंह, सुरेंद्र व गुरदास वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पिछले दो साल की रिपोर्ट महासचिव राजेश शर्मा ने पेश की और राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि सीटू से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फहड़ी, मनरेगा, निर्माण, फोरलेन, सीवरेज ट्रीटमेंट, सफ़ाई मज़दूर यूनियनें अपनी अपनी मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में प्रदर्शन करने जा रही है।जिसमें चार लेबर कोड वापिस लेने, आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी जारी करने और उन्हें रेगुलर करने,मिड डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन देने और छुटियाँ देने, न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को देने, बिजली के निजीकरण के खिलाफ, मनरेगा मज़दूरों को 400 रु दिहाड़ी देने, आउटसोर्स मज़दूरों को रेगुलर करने की नीति बनाने की ।
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इससे पहले मजदूरों की मांगों पर पर्चा वितरण व बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है।राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मनरेगा व निर्माण मज़दूरों के लाभ जारी न होने के चलते 20 जनवरी को शिमला में प्रदर्शन किया जाएगा।
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