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सिरमौर , 17 जून [ शिवानी ] ! पांवटा साहिब में शिमला से आई माइनिंग विभाग की एक टीम ने अनियमिताएं पाए जाने पर तीन स्टोन क्रशरों को बंद कर दिया है। मानपुर देवड़ा ओर रामपुर घाट स्थित देवराज स्टोन क्रेशर, मीरा माइन, एक अन्य स्टोन क्रेशर पर यह कार्रवाई की गई है वही मौके पर जिला खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा नरारद थे। मिली जानकारी के अनुसार स्टेट जियोलॉजिस्ट सुरेश भारद्वाज व अन्य अधिकारियों की एक टीम पिछले दो दिन से पांवटा साहिब में थी और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान इन स्टोन क्रेशर पर बिना एम फार्म के खनन सामग्री लेते ट्रैक्टर भी पकड़े गए यही नहीं है इन स्टोन क्रेशर पर खनन और बिलों से संबंधित अन्य अनियमिताएं भी पाई गई। इसके बाद इन स्टोन क्रेशरो पर कार्रवाई की गई है मामले की पुष्टि स्टेट जियोलॉजिस्ट सुरेश भारद्वाज ने की है। वहीं पावटा साहिब में जल्द ही ईडी अवैध खनन और नकली बिलों के के मामले में स्टोन क्रेशर मालिकों माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं क्योंकि अवैध खनन में लिप्त और अवैध रूप से बिल बेचने वाले कुछ स्टोन क्रेशर के साथ माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का खुलासा हो सकता हैं और माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं।
सिरमौर , 17 जून [ शिवानी ] ! पांवटा साहिब में शिमला से आई माइनिंग विभाग की एक टीम ने अनियमिताएं पाए जाने पर तीन स्टोन क्रशरों को बंद कर दिया है। मानपुर देवड़ा ओर रामपुर घाट स्थित देवराज स्टोन क्रेशर, मीरा माइन, एक अन्य स्टोन क्रेशर पर यह कार्रवाई की गई है वही मौके पर जिला खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा नरारद थे।
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मिली जानकारी के अनुसार स्टेट जियोलॉजिस्ट सुरेश भारद्वाज व अन्य अधिकारियों की एक टीम पिछले दो दिन से पांवटा साहिब में थी और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान इन स्टोन क्रेशर पर बिना एम फार्म के खनन सामग्री लेते ट्रैक्टर भी पकड़े गए यही नहीं है इन स्टोन क्रेशर पर खनन और बिलों से संबंधित अन्य अनियमिताएं भी पाई गई। इसके बाद इन स्टोन क्रेशरो पर कार्रवाई की गई है मामले की पुष्टि स्टेट जियोलॉजिस्ट सुरेश भारद्वाज ने की है।
वहीं पावटा साहिब में जल्द ही ईडी अवैध खनन और नकली बिलों के के मामले में स्टोन क्रेशर मालिकों माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं क्योंकि अवैध खनन में लिप्त और अवैध रूप से बिल बेचने वाले कुछ स्टोन क्रेशर के साथ माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का खुलासा हो सकता हैं और माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं।
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