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शिमला , 20 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के स्कूल ऑन में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है शिक्षकों को अब साल में 30 दोनों का अवकाश मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ वोकेशनल शिक्षकों की बैठक हुई। जिसमें वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की गई इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों की जो मांगे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और शिक्षक जो अवकाश की मांग कर रहे थे उसको देखते हुए साल में 30 दोनों का अवकाश देने का फैसला लिया गया है। व्यवसायिक शिक्षक कंपनियों को बाहर कर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के अधीन करने की मांग कर रहे थे। बैठक में हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के माडल पर भी चर्चा की गई। बैठक में इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में उप समिति गठित की है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस मामले में आगामी निर्णय लेगी। कमेटी में सह सचिव शिक्षा सहित व्यवसायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जो अपनी रिपोर्ट देंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री की समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के अंदर के समक्ष इस मामले को उठाएंगे। शिक्षकों को दूसरी राहत नियुक्ति में दी गई है। अभी तक 37 साल की आयु तक ही व्यवसायिक शिक्षक नियुक्त हो सकते थे। लेकिन इसकी आयु सीमा बढ़ाकर 45 साल कर दी है। वहीं यदि एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी के अधीन इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है तो इनकी नियुक्ति नई नहीं मानी जाएगी। यानि दूसरी कंपनी में इन्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितना पिछली कंपनी में मिलता था।
शिमला , 20 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के स्कूल ऑन में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है शिक्षकों को अब साल में 30 दोनों का अवकाश मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ वोकेशनल शिक्षकों की बैठक हुई। जिसमें वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की गई इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों की जो मांगे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और शिक्षक जो अवकाश की मांग कर रहे थे उसको देखते हुए साल में 30 दोनों का अवकाश देने का फैसला लिया गया है।
व्यवसायिक शिक्षक कंपनियों को बाहर कर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के अधीन करने की मांग कर रहे थे। बैठक में हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के माडल पर भी चर्चा की गई। बैठक में इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में उप समिति गठित की है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस मामले में आगामी निर्णय लेगी।
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कमेटी में सह सचिव शिक्षा सहित व्यवसायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जो अपनी रिपोर्ट देंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री की समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के अंदर के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।
शिक्षकों को दूसरी राहत नियुक्ति में दी गई है। अभी तक 37 साल की आयु तक ही व्यवसायिक शिक्षक नियुक्त हो सकते थे। लेकिन इसकी आयु सीमा बढ़ाकर 45 साल कर दी है। वहीं यदि एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी के अधीन इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है तो इनकी नियुक्ति नई नहीं मानी जाएगी। यानि दूसरी कंपनी में इन्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितना पिछली कंपनी में मिलता था।
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