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शिमला , 30 मार्च [ विशाल सूद ] ! एकल नारी शक्ति संगठन ने मासिक पेंशन को बढ़ाने और राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹3000 महीना पेंशन देने की सरकार से मांग की है। इसके अलावा एकल नारी शक्ति संगठन ने हिमाचल में परित्यक्ता महिलाओं की बढ़ती हुईं संख्या को उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पर परिभाषित कर राहत देने की मांग की। शिमला में आयोजित एकल नारी शक्ति संगठन के राज्यस्तरीय बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल के महिलाओं ने यह मांग उठाई है। एकल नारी शक्ति संगठन ने कहा कि की प्रदेश अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण एकल महिलाओं को घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है ऐसे में सरकार मासिक पेंशन को 1150 से बढ़ाने के लिए काम करे और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी राजस्थान की तर्ज पर मासिक पेंशन देने का कार्य करें। वही निर्मल चंदेल ने सरकार द्वारा घर निर्माण के लिए ₹7000 देने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी भी एकल महिलाओं से सांझा करें ताकि योजना महिलाओं को लाभ भी मिल सके। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि एकल महिलाएं काफी कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करती हैं ऐसे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। संगठन की तरफ से जो भी मांगी रखी गई है उन पर सरकार आने वाले समय में गौर करेगी। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 30 मार्च [ विशाल सूद ] ! एकल नारी शक्ति संगठन ने मासिक पेंशन को बढ़ाने और राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹3000 महीना पेंशन देने की सरकार से मांग की है। इसके अलावा एकल नारी शक्ति संगठन ने हिमाचल में परित्यक्ता महिलाओं की बढ़ती हुईं संख्या को उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पर परिभाषित कर राहत देने की मांग की। शिमला में आयोजित एकल नारी शक्ति संगठन के राज्यस्तरीय बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल के महिलाओं ने यह मांग उठाई है।
एकल नारी शक्ति संगठन ने कहा कि की प्रदेश अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण एकल महिलाओं को घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है ऐसे में सरकार मासिक पेंशन को 1150 से बढ़ाने के लिए काम करे और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी राजस्थान की तर्ज पर मासिक पेंशन देने का कार्य करें। वही निर्मल चंदेल ने सरकार द्वारा घर निर्माण के लिए ₹7000 देने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी भी एकल महिलाओं से सांझा करें ताकि योजना महिलाओं को लाभ भी मिल सके।
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वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि एकल महिलाएं काफी कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करती हैं ऐसे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। संगठन की तरफ से जो भी मांगी रखी गई है उन पर सरकार आने वाले समय में गौर करेगी।
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