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शिमला , 10 अगस्त, [ ब्यूरो रिपोर्ट ] ! पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला के बरमू केलटी पंचायत में शनिवार को पंचायत सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया. इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नए नियमों के तहत 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि से यहां आधुनिक भवन का निर्माण होगा. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीते 1 साल में पंचायती राज विभाग ने 47 करोड़ रुपए पंचायत घर निर्माण पर खर्च किए. नए नियमों के तहत भी 42 के क़रीब पंचायत घरों को स्वीकृति दी गई. इसमें प्रत्येक पंचायत घर की लागत 1 करोड़ 14 लाख रुपए थी। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिलान्यास के बाद कहा कि ग्राम पंचायत बरमू केलटी में आज पंचायत घर का शिलान्यास किया गया. उन्होंने कहा कि यह पंचायत ढली से टूटकर अलग हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां पंचायत घर बनाने को स्वीकृति उप-चुनाव से पहले दे दी थी. प्रदेश में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लग गई जिसके चलते टेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से यह पंचायत घर बनेगा. उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत सरकार ने 1 करोड 14 लाख की लागत से आधुनिक पंचायत घर बनाने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में सरकार ने 47 करोड़ रूपए पंचायत घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति किए. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 42 के क़रीब पंचायत घर नए नियमों के तहत बनाने को भी प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है जिसमें प्रत्येक भवन का खर्च 1 करोड़ 14 लाख रुपए है।
शिमला , 10 अगस्त, [ ब्यूरो रिपोर्ट ] ! पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला के बरमू केलटी पंचायत में शनिवार को पंचायत सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया. इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नए नियमों के तहत 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि से यहां आधुनिक भवन का निर्माण होगा. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीते 1 साल में पंचायती राज विभाग ने 47 करोड़ रुपए पंचायत घर निर्माण पर खर्च किए. नए नियमों के तहत भी 42 के क़रीब पंचायत घरों को स्वीकृति दी गई. इसमें प्रत्येक पंचायत घर की लागत 1 करोड़ 14 लाख रुपए थी।
पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिलान्यास के बाद कहा कि ग्राम पंचायत बरमू केलटी में आज पंचायत घर का शिलान्यास किया गया. उन्होंने कहा कि यह पंचायत ढली से टूटकर अलग हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां पंचायत घर बनाने को स्वीकृति उप-चुनाव से पहले दे दी थी. प्रदेश में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लग गई जिसके चलते टेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से यह पंचायत घर बनेगा. उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत सरकार ने 1 करोड 14 लाख की लागत से आधुनिक पंचायत घर बनाने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में सरकार ने 47 करोड़ रूपए पंचायत घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति किए. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 42 के क़रीब पंचायत घर नए नियमों के तहत बनाने को भी प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है जिसमें प्रत्येक भवन का खर्च 1 करोड़ 14 लाख रुपए है।
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