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शिमला ! कुलदीप पठानियां ने की प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति की बैठक की अध्यक्षता !

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - March 25, 2025 @ 07:00 pm

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शिमला ! आज विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां द्वारा की गई। इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए जबकि समिति सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, समिति सदस्य एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सदस्य सर्वश्री अनिल शर्मा, भवानी सिंह पठानियां, संजय रत्न, केवल सिंह पठानियां तथा त्रिलोक जम्वाल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में समय – समय पर विधायकों के प्रोटोकॉल सम्बन्धी सदन में उठाए जाने वाले विषयों पर गहन चर्चा की गई तदोपरान्त उसे समिति द्वारा सरकार की संस्तुती के लिए भेजा जाएगा। बैठक उपरान्त इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह समिति की आन्तरिक बैठक थी जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता अलबत्ता समिति ने विधायकों के राज्य तथा राज्य के बाहर प्रोटोकॉल सम्बन्धी आने वाली समस्याओं पर गहन चर्चा की तथा इसे सरकार की संस्तुती के लिए भेजा जाएगा। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है या उस पर क्या राय रखती है आने के बाद उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। सत्र को बढाने सम्बन्धी पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए पठानियां ने कहा कि अभी तक सरकार या विपक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

बैठक में समय – समय पर विधायकों के प्रोटोकॉल सम्बन्धी सदन में उठाए जाने वाले विषयों पर गहन चर्चा की गई तदोपरान्त उसे समिति द्वारा सरकार की संस्तुती के लिए भेजा जाएगा। बैठक उपरान्त इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह समिति की आन्तरिक बैठक थी जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता अलबत्ता समिति ने विधायकों के राज्य तथा राज्य के बाहर प्रोटोकॉल सम्बन्धी आने वाली समस्याओं पर गहन चर्चा की तथा इसे सरकार की संस्तुती के लिए भेजा जाएगा।

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सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है या उस पर क्या राय रखती है आने के बाद उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। सत्र को बढाने सम्बन्धी पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए पठानियां ने कहा कि अभी तक सरकार या विपक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

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