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शिमला , 18 जुलाई [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को भाजपा ने आड़े हाथों लिया और आपदा से गम्भीरता से न निपटने के आरोप लगाए हैं। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि आपदा की घड़ी में मुखमंत्री को गम्भीरता दिखानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक बुला कर सुझाव लेने चाहिए थे लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आपदा की इस घड़ी में भी सरकार में एकजुटता की कमी दिखी। रणधीर शर्मा ने कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अलग अलग दौरे कर रहे हैं। सरकार ने राहत देने से पहले प्रभावितों पर डीजल की कीमतें बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाल दिया और आपदा राहत मैनुअल बीते कल जारी किया गया और उसमें भी समय अवधि निर्धारित की गईं है। सरकार को डीजल पर बढ़ाए गए वैट को वापिस लेना चाहिए।सरकार के मंत्री एक दुसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और अलग अलग ब्यान सामने आ रहे हैं। महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई है और एसडीएम कारवाई करने के बजाय एक चाय के 50 रुपए चुकाने की बात कह रहे हैं। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आपदा में हिमाचल प्रदेश को राहत देने का त्वरित काम किया है और 361 करोड़ रूपए आर्थिक मदद दी जा चुकी है लेकिन सरकार का पेट भर नही रहा और पैसा मांगने में लगी है जबकि नुकसान का अभी तक सरकार आंकलन नही कर पाई है। इसके अलावा भाजपा के विधायको ने आपदा कोष में एक महिने की सैलरी देने का निर्णय भी लिया। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 18 जुलाई [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को भाजपा ने आड़े हाथों लिया और आपदा से गम्भीरता से न निपटने के आरोप लगाए हैं। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि आपदा की घड़ी में मुखमंत्री को गम्भीरता दिखानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक बुला कर सुझाव लेने चाहिए थे लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आपदा की इस घड़ी में भी सरकार में एकजुटता की कमी दिखी।
रणधीर शर्मा ने कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अलग अलग दौरे कर रहे हैं। सरकार ने राहत देने से पहले प्रभावितों पर डीजल की कीमतें बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाल दिया और आपदा राहत मैनुअल बीते कल जारी किया गया और उसमें भी समय अवधि निर्धारित की गईं है। सरकार को डीजल पर बढ़ाए गए वैट को वापिस लेना चाहिए।सरकार के मंत्री एक दुसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और अलग अलग ब्यान सामने आ रहे हैं।
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महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई है और एसडीएम कारवाई करने के बजाय एक चाय के 50 रुपए चुकाने की बात कह रहे हैं। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आपदा में हिमाचल प्रदेश को राहत देने का त्वरित काम किया है और 361 करोड़ रूपए आर्थिक मदद दी जा चुकी है लेकिन सरकार का पेट भर नही रहा और पैसा मांगने में लगी है जबकि नुकसान का अभी तक सरकार आंकलन नही कर पाई है। इसके अलावा भाजपा के विधायको ने आपदा कोष में एक महिने की सैलरी देने का निर्णय भी लिया।
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