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शिमला ! डीए , एरियर और अन्य मांगो को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ कर्मियो ने खोला मोर्चा !

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - August 21, 2024 @ 06:55 pm

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शिमला , 21 अगस्त [ विशाल सूद ] ! हिमाचल में डीए, एरियर और अन्य मांगो के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में आज दोपहर बाद डेढ़ बजे सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस किया। इस जरनल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कर्मचारियों ने ये तय किया है कि हम देखेंगे कि सरकार हमें कल वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं अगर नहीं तो परसों फिर से एक जरनल हाउस होगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो वे मास केजुअल लीव पर जाएंगे। सरकार खुद तो फजूल खर्चा कर रहीं है सीपीएस ओएसडी, महंगी गाड़ियों, सलाहकार रखने, दफ़्तर बनाने पर करोड़ों का खर्च हों रहा है लेकिन कर्मचारियों को डीए और अन्य लाभ देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर सरकार हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई न कोई घोषणा करती रही है। परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जरनल हाउस सरकार के लिए एक चेतावनी होगी कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय किया जाए।

महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कर्मचारियों ने ये तय किया है कि हम देखेंगे कि सरकार हमें कल वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं अगर नहीं तो परसों फिर से एक जरनल हाउस होगा।

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अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो वे मास केजुअल लीव पर जाएंगे। सरकार खुद तो फजूल खर्चा कर रहीं है सीपीएस ओएसडी, महंगी गाड़ियों, सलाहकार रखने, दफ़्तर बनाने पर करोड़ों का खर्च हों रहा है लेकिन कर्मचारियों को डीए और अन्य लाभ देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर सरकार हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई न कोई घोषणा करती रही है। परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जरनल हाउस सरकार के लिए एक चेतावनी होगी कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय किया जाए।

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