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शिमला , 21 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेशों के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इन होटल को अपने मित्रों को देने के आरोप लगा रही हैं वहीं बागवानी मंत्री जगत नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के अच्छे होटल को लीज पर किसको दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र में क्लब महिंद्रा को क्यों पर्यटन निगम के होटल दे दिया गया ।इसके बारे में उन्हें पहले हिसाब देना चाहिए उसके बाद वह सरकार से सवाल करें। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में एचपीटीडीसी के जितने भी होटल हैं। पिछली सरकार के समय एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे और यह सब प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी जिन्हें जयराम की सरकार ने कम दामों पर लीज पर दे दिया जिससे काफी बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ है। प्रदेश में जहां 18 होटल को हाई कोर्ट द्वारा बंद करने के आदेश दिए हैं इन आदेशों के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है इसमें कानूनी सहायता ली जा रही है इसमें ज्यादातर होटल प्राइम लोकेशन पर है। हिमाचल में विंटर टूरिज्म अलग है और समर टूरिज्म अलग है कभी सीजन कम और ज्यादा होता रहता है।होटलों में जहां कोई कमी होगी उसे दूर किया जाएगा और इन्हें बढ़िया तरीका से चलाने की जरूरत है। वही जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल को आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहते है और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसे किस तरह से गिराया जाए इस पर काम कर रही है लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है और अभी भी भाजपा फिर से कोशिश कर रही है। केंद्र ने हिमाचल की आर्थिक सहायता देना बंद कर दी है जबकि जेपी नड्डा हिमाचल से बावजूद इसके हिमाचल की ग्रांट रुकी हुई है।
शिमला , 21 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेशों के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इन होटल को अपने मित्रों को देने के आरोप लगा रही हैं वहीं बागवानी मंत्री जगत नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के अच्छे होटल को लीज पर किसको दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र में क्लब महिंद्रा को क्यों पर्यटन निगम के होटल दे दिया गया ।इसके बारे में उन्हें पहले हिसाब देना चाहिए उसके बाद वह सरकार से सवाल करें।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में एचपीटीडीसी के जितने भी होटल हैं। पिछली सरकार के समय एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे और यह सब प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी जिन्हें जयराम की सरकार ने कम दामों पर लीज पर दे दिया जिससे काफी बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ है। प्रदेश में जहां 18 होटल को हाई कोर्ट द्वारा बंद करने के आदेश दिए हैं इन आदेशों के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है इसमें कानूनी सहायता ली जा रही है इसमें ज्यादातर होटल प्राइम लोकेशन पर है।
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हिमाचल में विंटर टूरिज्म अलग है और समर टूरिज्म अलग है कभी सीजन कम और ज्यादा होता रहता है।होटलों में जहां कोई कमी होगी उसे दूर किया जाएगा और इन्हें बढ़िया तरीका से चलाने की जरूरत है।
वही जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल को आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहते है और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसे किस तरह से गिराया जाए इस पर काम कर रही है लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है और अभी भी भाजपा फिर से कोशिश कर रही है। केंद्र ने हिमाचल की आर्थिक सहायता देना बंद कर दी है जबकि जेपी नड्डा हिमाचल से बावजूद इसके हिमाचल की ग्रांट रुकी हुई है।
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