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शिमला , 07 जून [ विशाल सूद ] ! बुधवार सुबह प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों के साथ बैठक शुरू की। जिसके ज़रिए प्रदेश सरकार राज्य में हजारों करोड़ के लम्बित पड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने और गति देने की कवायद करेगी। बैठक में उन सभी निवेशक घरानों को बुलाया गया है जिनका 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट में निवेश है। सरकार की ओर से बैठक के जरिए निवेशकों को प्रोजेक्ट शुरू करने और चल रहे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सरकारी सहूलियत देने की बात कही जा रही है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 31 हज़ार करोड की लागत वाले प्रोजेक्ट्स पर एमओयू साइन किए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू ही नहीं हुआ तो कुछ ढीले पड़ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रही सरकार अब इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने में कदम बढ़ाने की दिशा में है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रदेश में व्यवस्था सुगम करने के मकसद से बुलाई गई है। सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टर मीट में करोड़ों का खर्च किया गया और हाइड्रो के केस में हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक के जरिए चर्चा की जाएगी कि पिछले 3 सालों से इन निवेशकों के सामने आखिर ऐसी क्या अर्चनी है अड़चने हैं जिसके कारण कई प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए काम किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ रही है हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स प्रदेश में इन्वेस्ट करें और सरकार आपको हर सुविधा देगी। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 07 जून [ विशाल सूद ] ! बुधवार सुबह प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों के साथ बैठक शुरू की। जिसके ज़रिए प्रदेश सरकार राज्य में हजारों करोड़ के लम्बित पड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने और गति देने की कवायद करेगी।
बैठक में उन सभी निवेशक घरानों को बुलाया गया है जिनका 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट में निवेश है। सरकार की ओर से बैठक के जरिए निवेशकों को प्रोजेक्ट शुरू करने और चल रहे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सरकारी सहूलियत देने की बात कही जा रही है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 31 हज़ार करोड की लागत वाले प्रोजेक्ट्स पर एमओयू साइन किए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू ही नहीं हुआ तो कुछ ढीले पड़ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रही सरकार अब इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने में कदम बढ़ाने की दिशा में है।
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बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रदेश में व्यवस्था सुगम करने के मकसद से बुलाई गई है।
सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टर मीट में करोड़ों का खर्च किया गया और हाइड्रो के केस में हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक के जरिए चर्चा की जाएगी कि पिछले 3 सालों से इन निवेशकों के सामने आखिर ऐसी क्या अर्चनी है अड़चने हैं जिसके कारण कई प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए काम किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ रही है हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स प्रदेश में इन्वेस्ट करें और सरकार आपको हर सुविधा देगी।
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