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शिमला ! निदेशक उद्योग, डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान आरम्भ किया गया है। विगत एक सप्ताह के दौरान विशेष अभियान के तहत प्राप्त शिकायतों के आधार पर राज्य में अवैध खनन के 184 मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों पर 5 लाख 49 हजार 400 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। निदेशक उद्योग ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अवैध खनन से संबंधित किसी भी सूचना या जानकारी को वे विभाग से अवश्य साझा करें। उन्होंने लोगों से इस संबंध में जानकारी व्हाट्सएप नम्बर 08988500249, दूरभाष नम्बर 0177-2990575 और ई-मेल [email protected] पर प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा साझा की जा रही सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अवैध खनन से संबंधित सूचनाओं को विभाग से साझा करने से पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। खनिज और खनन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक खनन से जुड़ी नीतियों और नियमों का पालन नितांत अनिवार्य है। अवैध खनन को रोकना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है।
शिमला ! निदेशक उद्योग, डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान आरम्भ किया गया है। विगत एक सप्ताह के दौरान विशेष अभियान के तहत प्राप्त शिकायतों के आधार पर राज्य में अवैध खनन के 184 मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों पर 5 लाख 49 हजार 400 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
निदेशक उद्योग ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अवैध खनन से संबंधित किसी भी सूचना या जानकारी को वे विभाग से अवश्य साझा करें। उन्होंने लोगों से इस संबंध में जानकारी व्हाट्सएप नम्बर 08988500249, दूरभाष नम्बर 0177-2990575 और ई-मेल [email protected] पर प्रदान करने का आग्रह किया।
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उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा साझा की जा रही सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अवैध खनन से संबंधित सूचनाओं को विभाग से साझा करने से पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। खनिज और खनन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक खनन से जुड़ी नीतियों और नियमों का पालन नितांत अनिवार्य है। अवैध खनन को रोकना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है।
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