राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के दिए निर्देश प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया फ़ैसला
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शिमला , 20 सितंबर [ विशाल सूद ] ! शुक्रवार हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लंबित पड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीपीसीएल को आवंटित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा प्रदेश के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के पुनरुत्थान के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया है. वही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड 939 के परीक्षा परिणाम घोषित करने को कहा है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई. इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने अहम निर्णय करते हुए 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना एचपीपीसीएल को सौंपने की मंजूरी दी है. इसके अलावा 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीपीसीएल को आवंटित करने का भी निर्णय लिया है. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने रोगी कल्याण समितियों को निकृष्ट करने की नीतियां बनाई ऐसे रोगी कल्याण समितियों के पुनरूत्थान को लेकर केबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली इस सब कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्माणी और यादवेन्द्र गोमा सब कमेटी का हिस्सा होंगे. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्र मण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पदों और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पदों के अलावा सभी के परिणाम घोषित करने को कहा है. वहीं प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुर्व भाजपा सरकार ने थ्रो अवे रेट पर कम्पनियों को पॉवर प्रोजेक्ट दे डाले. उन्होंने कहा कि इसके चलते प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने एचपीपीसीएल को प्रोजेक्ट आवंटित करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में सक्षम है ऐसे में यह प्रॉजेक्ट एचपीपीसीएल को अलॉट किए गए हैं।
शिमला , 20 सितंबर [ विशाल सूद ] ! शुक्रवार हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लंबित पड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीपीसीएल को आवंटित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा प्रदेश के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के पुनरुत्थान के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया है. वही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड 939 के परीक्षा परिणाम घोषित करने को कहा है।
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई. इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने अहम निर्णय करते हुए 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना एचपीपीसीएल को सौंपने की मंजूरी दी है.
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इसके अलावा 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीपीसीएल को आवंटित करने का भी निर्णय लिया है. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने रोगी कल्याण समितियों को निकृष्ट करने की नीतियां बनाई ऐसे रोगी कल्याण समितियों के पुनरूत्थान को लेकर केबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली इस सब कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्माणी और यादवेन्द्र गोमा सब कमेटी का हिस्सा होंगे. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्र मण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पदों और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पदों के अलावा सभी के परिणाम घोषित करने को कहा है.
वहीं प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुर्व भाजपा सरकार ने थ्रो अवे रेट पर कम्पनियों को पॉवर प्रोजेक्ट दे डाले. उन्होंने कहा कि इसके चलते प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने एचपीपीसीएल को प्रोजेक्ट आवंटित करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में सक्षम है ऐसे में यह प्रॉजेक्ट एचपीपीसीएल को अलॉट किए गए हैं।
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