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पांगी ! जन-जातीय सलाहकार परिषद पांगी सदस्य व प्रधान संघ पांगी के अध्यक्ष सतीष शर्मा ने बताया कि पद खाली होने के कारण 19 पंचायतों को मनरेगा समेत अन्य मद्दों के कार्यों को करवाने में दिक्कत पेश आ रही है। खंड विकास अधिकारी की शक्तियां विकास खंड अधीक्षक ग्रेड-2 को दे रखी है जोकि गलत है। खंड विकास कार्यालय के द्वारा मनरेगा के कार्यों की सामग्री के लिए निविदाएं अपने स्तर पर करवाने से पंचायतों को देरी से सामग्री मुहैया करवा रहें हैं जिस कारण पांगी की भुगौलिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए सामग्री न मिलने के कारण कार्यों को समय पर नहीं करवा पा रहें हैं। जिसके कारण पांगी में बी.डी.ओ. का होना अनिवार्य है। अगर सरकार जब तक अधिकारी की नियुक्ति विकास खंड पांगी में नहीं करती है तो बी.डी.ओ. की शक्तियां एस.डी.एम. पांगी या तहसीलदार पांगी को दिलाई जाए। जनजातीय क्षेत्र पांगी में बी.डी.ओ. का पद बीते 9 माह से खाली चल रहा है। जिसके कारण पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बीते वर्ष 23 दिसम्बर 2023 को यहां बीडीओ का तबादला हो गया था जिसके बाद यहां सरकार की तरफ से बी.डी.ओ. की तैनाती नहीं की गई है। जबकि इस बारे में कई बार सरकार को पत्र लिखा गया है।
पांगी ! जन-जातीय सलाहकार परिषद पांगी सदस्य व प्रधान संघ पांगी के अध्यक्ष सतीष शर्मा ने बताया कि पद खाली होने के कारण 19 पंचायतों को मनरेगा समेत अन्य मद्दों के कार्यों को करवाने में दिक्कत पेश आ रही है।
खंड विकास अधिकारी की शक्तियां विकास खंड अधीक्षक ग्रेड-2 को दे रखी है जोकि गलत है। खंड विकास कार्यालय के द्वारा मनरेगा के कार्यों की सामग्री के लिए निविदाएं अपने स्तर पर करवाने से पंचायतों को देरी से सामग्री मुहैया करवा रहें हैं जिस कारण पांगी की भुगौलिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए सामग्री न मिलने के कारण कार्यों को समय पर नहीं करवा पा रहें हैं।
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जिसके कारण पांगी में बी.डी.ओ. का होना अनिवार्य है। अगर सरकार जब तक अधिकारी की नियुक्ति विकास खंड पांगी में नहीं करती है तो बी.डी.ओ. की शक्तियां एस.डी.एम. पांगी या तहसीलदार पांगी को दिलाई जाए। जनजातीय क्षेत्र पांगी में बी.डी.ओ. का पद बीते 9 माह से खाली चल रहा है।
जिसके कारण पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बीते वर्ष 23 दिसम्बर 2023 को यहां बीडीओ का तबादला हो गया था जिसके बाद यहां सरकार की तरफ से बी.डी.ओ. की तैनाती नहीं की गई है। जबकि इस बारे में कई बार सरकार को पत्र लिखा गया है।
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