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शिमला ! आज एसएफआई राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में संजौली कॉलेज से 6 छात्रों के अवैध निष्काषन को वापस लेने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति व हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कॉलेज प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपे।हिमाचल प्रदेश के संजौली कॉलेज में 20 सितंबर 2024 को 6 छात्रों का अवैध निष्कासन कॉलेज प्रशासन ने सरकार के इशारे पर किया था। उस समय से लेकर एसएफआई लगातार आंदोलनरत है। जब एसएफआई संजौली महाविद्यालय में कॉलेज के मुद्दों को लेकर और बढ़ती फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रही थी उस समय कॉलेज प्रशासन ने उस आंदोलन को कुचलना के लिए 6 छात्रों का अवैध निष्कासन महाविद्यालय से किया निष्कासन का यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर भी कानूनी तौर पर लड़ रही और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 छात्रों को राहत भी दी है उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी है और 6 छात्रों के निष्कासन की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिए गए थे और छात्रों के निष्कासन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जवाब मांगा गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है परंतु जांच कमेटी पिछले 3 महीनों से कोई भी जवाब सकारात्मक पहल इस मामले में नहीं कर पाई है। जिसके चलते 6 छात्रों को लंबे समय से शिक्षा से दूर कर दिया गया है। जो छात्रों का संवैधानिक अधिकार शिक्षा का अधिकार के खिलाफ है। आज एसएफआई ने प्रदेश भर के सभी कॉलेज इकाइयों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति और हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी से छात्रों के अवैध व गैर कानूनी निष्कासन को वापिस लेने की मांग की है। छात्रों के इस अवैध निष्कासन के चलते वह अपनी अंतिम अवधि परीक्षा नहीं दे पाए है । एसएफआई राज्य कमेटी ने मांग करते हुए कहा है कि छात्रों को एक अतिरिक्त मोका दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके । राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा यदि विश्विद्यालय प्रशासन अवैध निष्कासन को वापस नहीं लेता है तो जल्द एसएफआई प्रदेश के सभी छात्रों को लामबंद करते हुए है उग्र आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ करेगी जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।
शिमला ! आज एसएफआई राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में संजौली कॉलेज से 6 छात्रों के अवैध निष्काषन को वापस लेने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति व हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कॉलेज प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपे।हिमाचल प्रदेश के संजौली कॉलेज में 20 सितंबर 2024 को 6 छात्रों का अवैध निष्कासन कॉलेज प्रशासन ने सरकार के इशारे पर किया था। उस समय से लेकर एसएफआई लगातार आंदोलनरत है। जब एसएफआई संजौली महाविद्यालय में कॉलेज के मुद्दों को लेकर और बढ़ती फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रही थी उस समय कॉलेज प्रशासन ने उस आंदोलन को कुचलना के लिए 6 छात्रों का अवैध निष्कासन महाविद्यालय से किया निष्कासन का यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर भी कानूनी तौर पर लड़ रही और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 छात्रों को राहत भी दी है उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी है और 6 छात्रों के निष्कासन की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिए गए थे और छात्रों के निष्कासन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जवाब मांगा गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है परंतु जांच कमेटी पिछले 3 महीनों से कोई भी जवाब सकारात्मक पहल इस मामले में नहीं कर पाई है। जिसके चलते 6 छात्रों को लंबे समय से शिक्षा से दूर कर दिया गया है। जो छात्रों का संवैधानिक अधिकार शिक्षा का अधिकार के खिलाफ है।
आज एसएफआई ने प्रदेश भर के सभी कॉलेज इकाइयों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति और हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी से छात्रों के अवैध व गैर कानूनी निष्कासन को वापिस लेने की मांग की है। छात्रों के इस अवैध निष्कासन के चलते वह अपनी अंतिम अवधि परीक्षा नहीं दे पाए है । एसएफआई राज्य कमेटी ने मांग करते हुए कहा है कि छात्रों को एक अतिरिक्त मोका दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके ।
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राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा यदि विश्विद्यालय प्रशासन अवैध निष्कासन को वापस नहीं लेता है तो जल्द एसएफआई प्रदेश के सभी छात्रों को लामबंद करते हुए है उग्र आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ करेगी जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।
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