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शिमला , 27 जनवरी [ विशाल सूद ] ! केंद्रीय बजट में हिमाचल को तबज्जों मिलनी चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों में ज्यादा खर्च आता है। उस हिसाब से हिमाचल को ग्रांट मिलनी चाहिए। विकासशील देशों की तर्ज़ पर हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया जाए। ये बात नगर नियोजन और तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाला है ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश को अतिरिक्त ग्रांट मिलनी चाहिए लेकिन बजट में हमेशा ही हिमाचल की अनदेखी हो रही है जो ठीक नहीं है।पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर राजेश धर्माणी ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है जहां इस तरह के कानून सही नहीं है। भाजपा देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है और राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है जो देशहित में नहीं है।
शिमला , 27 जनवरी [ विशाल सूद ] ! केंद्रीय बजट में हिमाचल को तबज्जों मिलनी चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों में ज्यादा खर्च आता है। उस हिसाब से हिमाचल को ग्रांट मिलनी चाहिए। विकासशील देशों की तर्ज़ पर हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया जाए। ये बात नगर नियोजन और तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही
राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाला है ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश को अतिरिक्त ग्रांट मिलनी चाहिए लेकिन बजट में हमेशा ही हिमाचल की अनदेखी हो रही है जो ठीक नहीं है।पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर राजेश धर्माणी ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है जहां इस तरह के कानून सही नहीं है। भाजपा देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है और राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है जो देशहित में नहीं है।
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