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शिमला , 24 जुलाई [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज शिमला बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महासंघ के राज्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार से शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग की। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विभागों में कर्मचारियों के काफ़ी रिक्त पद चल रहे हैं जिन्हे शीघ्र भरने की सरकार से मांग की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगति, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, 12% महंगाई भत्ता, दो बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिये पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने की मांग, सहित अन्य मागों को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा
शिमला , 24 जुलाई [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज शिमला बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महासंघ के राज्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार से शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग की।
इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विभागों में कर्मचारियों के काफ़ी रिक्त पद चल रहे हैं जिन्हे शीघ्र भरने की सरकार से मांग की गई है।
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इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगति, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, 12% महंगाई भत्ता, दो बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिये पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने की मांग, सहित अन्य मागों को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा
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