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कुल्लू , 12 जून ! जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते लोकसभा सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से विकास के लक्ष्यों को समय अवधि के भीतर पूरा करने निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गये मामलों को गंभीरता से तथा इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित बनाये ताकि पात्र लाभार्थी व आम जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। सांसद ने कहा कि लक्ष्यों को समय पर पूरा न करने के कारण योजनाओं और विकास का लाभ समय पर पात्र लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिये हमेशा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध व सही ढंग से हो। उन्होंने कहा कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है तथा अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने बिजली ,पानी,व सड़कों से सम्बंधित सदस्यों द्वारा सदन में रखी गई समस्याओं को गंभीरता से विचार कर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाही तथा लोक निर्माण विभाग के के अधिकारियों को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए मामलों पर सँयुक्त रूप से मोके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट कम करने के तथा बॉयोमेट्रिक हाज़री लगाने से लोगों के लिए कार्य करना जटिल हो गया है,जिसके लिए प्रशासन तथा संबंधित विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी बनाकर भेजी जाए ताकि इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उचित प्रकार से रखा जा सके। बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला में 97969 मनरेगा के जाॅब कार्डधारक हैं तथा 29250 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया । जिसमें अभी तक 4 लाख 36 हजार 143 लाख कार्य दिवस पूरे गये हैं। इन कार्यों पर मनरेगा में अभी तक 12 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। जिला में मनरेगा में वित्त वर्ष 2022-23 में 112 कार्य चले हैं जिनमें से 47 पूर्ण कर लिए गए हैं। जिला में 375 स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य पर 554 सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं और इन्हें अपनी आजीविका अर्जन के लिये ऋण प्रदान किया जा रहा है। कुछ सदस्यों कूड़े के निष्पादन के लिये प्रभावी प्रबन्ध करने की समस्या का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 114 लाभार्थीयों को लाभ देने का लक्ष्य है जिनमें 4 चार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत कुल 20 कार्य प्रस्तावित हैं जिनमें 7 की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कार्याें को गति प्रदान करने के निर्देश दिये।बैठक मे बताया कि जिला में 170 पंचायतों में से 162 को सड़कों से जोड़ा गया है। 469 बस्तियों में से 446 को सड़कों से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिला में 258.81 करोड़ रुपये की 147 पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। जिनमें से 81 के कार्य पूर्ण हो गया है 66 का कार्य प्रगति पर है। अमृत एक योजना में 14 कार्य में से 10 पूर्ण हो चुके हैं। अमृत 2 में 11करोड़ 60 लाख से दो कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 48.75 करोड़ व्यय कर 13 सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जिसपर अभी तक 42.68 करोड़ रुपये ख़र्च किये गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। दिव्यांगजनों को पेंशन सहित अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक मेें कौशल विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा योजनाओं के अलावा वैक्सीनेशन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
कुल्लू , 12 जून ! जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते लोकसभा सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से विकास के लक्ष्यों को समय अवधि के भीतर पूरा करने निर्देश दिए।
उन्होंने केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गये मामलों को गंभीरता से तथा इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित बनाये ताकि पात्र लाभार्थी व आम जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। सांसद ने कहा कि लक्ष्यों को समय पर पूरा न करने के कारण योजनाओं और विकास का लाभ समय पर पात्र लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिये हमेशा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध व सही ढंग से हो।
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उन्होंने कहा कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है तथा अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने बिजली ,पानी,व सड़कों से सम्बंधित सदस्यों द्वारा सदन में रखी गई समस्याओं को गंभीरता से विचार कर समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने नाही तथा लोक निर्माण विभाग के के अधिकारियों को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए मामलों पर सँयुक्त रूप से मोके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट कम करने के तथा बॉयोमेट्रिक हाज़री लगाने से लोगों के लिए कार्य करना जटिल हो गया है,जिसके लिए प्रशासन तथा संबंधित विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी बनाकर भेजी जाए ताकि इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उचित प्रकार से रखा जा सके।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला में 97969 मनरेगा के जाॅब कार्डधारक हैं तथा 29250 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया । जिसमें अभी तक 4 लाख 36 हजार 143 लाख कार्य दिवस पूरे गये हैं। इन कार्यों पर मनरेगा में अभी तक 12 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।
जिला में मनरेगा में वित्त वर्ष 2022-23 में 112 कार्य चले हैं जिनमें से 47 पूर्ण कर लिए गए हैं। जिला में 375 स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य पर 554 सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं और इन्हें अपनी आजीविका अर्जन के लिये ऋण प्रदान किया जा रहा है। कुछ सदस्यों कूड़े के निष्पादन के लिये प्रभावी प्रबन्ध करने की समस्या का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 114 लाभार्थीयों को लाभ देने का लक्ष्य है जिनमें 4 चार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत कुल 20 कार्य प्रस्तावित हैं जिनमें 7 की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कार्याें को गति प्रदान करने के निर्देश दिये।बैठक मे बताया कि जिला में 170 पंचायतों में से 162 को सड़कों से जोड़ा गया है।
469 बस्तियों में से 446 को सड़कों से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिला में 258.81 करोड़ रुपये की 147 पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। जिनमें से 81 के कार्य पूर्ण हो गया है 66 का कार्य प्रगति पर है। अमृत एक योजना में 14 कार्य में से 10 पूर्ण हो चुके हैं।
अमृत 2 में 11करोड़ 60 लाख से दो कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 48.75 करोड़ व्यय कर 13 सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जिसपर अभी तक 42.68 करोड़ रुपये ख़र्च किये गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। दिव्यांगजनों को पेंशन सहित अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक मेें कौशल विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा योजनाओं के अलावा वैक्सीनेशन की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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